
पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्या हस्ते ‘शिपाई‘ पदाचे आदेश वाटप ; पीडित कुटुंबांना मिळाली जगण्याची नवी उमेद
गोंदिया : “अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (अॅट्रॉसिटी) कुटुंबाची झालेली हानी कधीही भरून न निघणारी आहे. मात्र, अशा कठीण प्रसंगात पीडित कुटुंबाला सावरण्यासाठी आणि त्यांच्या जगण्याला आधार देण्यासाठी एका पात्र वारसाला शासकीय नोकरी देण्याचा निर्धार शासनाने केला आहे,” असे प्रतिपादन जिल्ह्याचे पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी केले.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने जिल्हा नियोजन सभागृहात आयोजित ‘नियुक्ती आदेश वाटप’ कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी अॅट्रॉसिटी अंतर्गत खून/मृत्यू प्रकरणातील ८ दिवंगत व्यक्तींच्या वारसांना गट-ड संवर्गातील ‘शिपाई’ पदाचे नियुक्तीपत्र प्रदान करण्यात आले.
पालकमंत्री नाईक पुढे म्हणाले की, या नोकरीच्या माध्यमातून पीडित कुटुंबांना केवळ आर्थिक स्थैर्य मिळणार नाही, तर समाजात सन्मानाने जगण्याची एक नवीन उमेद निर्माण होईल. शासनात रुजू होणारे हे नवीन कर्मचारी आपल्या कुटुंबाचा भार उचलण्यासोबतच देशसेवाही करतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
गोंदिया जिल्ह्यातील हर्ष छेदीलाल इमलाह, संगीता भीमराज कुंभरे, देलेंद्र टोलूराम बेलबंशी, दिनेश श्रीराम दरवडे, आर्यन कृष्णकुमार मेश्राम, रजनी मनोहर घमगाये, निकिता अर्पित उके, दिशा निशांत मेश्राम या पात्र वारसदारांना मान्यवरांच्या हस्ते नियुक्तीपत्रे देण्यात आली.
या सोहळ्याला आमदार विनोड अग्रवाल, जिल्हा परिषद अध्यक्ष लायकराम भेंडारकर, समाज कल्याण समिती सभापती रजनीताई कुंभरे, माजी आमदार राजेंद्र जैन, अप्पर जिल्हाधिकारी प्रदीप कुलकर्णी, उपजिल्हाधिकारी मानसी पाटील, प्रकल्प अधिकारी उमेश काशिद, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तानाजी लोखंडे यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त किशोर भोयर यांनी केले, तर सूत्रसंचालन व आभार स्वाती कापसे यांनी मानले. शासनाच्या या संवेदनशील निर्णयामुळे जिल्ह्यात पीडित कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला असून, प्रशासनाच्या या भूमिकेचे सर्वस्तरातून कौतुक होत आहे.



