महिलांच्या गौरवार्थ केवळ विशेषणे नको, महिला आयोगाला भरीव निधी द्या – आ. सुधीर मुनगंटीवार

सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे कायद्यात बदलासाठी महिला आमदारांची समिती नेमण्याची मागणी ; राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी दिले बैठकीचे आश्वासन

मुंबई : “महिला दिन साजरा करताना आपण ‘नारी से नारायणी’ किंवा ‘सबला’ अशी मोठी विशेषणे वापरून भाषणांमध्ये गौरव करतो, मात्र प्रत्यक्ष कृतीची वेळ येते तेव्हा राज्य महिला आयोगाच्या सक्षमीकरणाकडे दुर्लक्ष केले जाते. महिला आयोगाला केवळ शब्दांची फुलोरे नकोत, तर भरीव निधी आणि स्वायत्तता द्या,” अशा शब्दांत ज्येष्ठ आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत राज्य सरकारचे कान टोचले.

यावेळी त्यांनी उपस्थित केलेल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांची दखल घेत महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी यासंदर्भात स्वतंत्र बैठक घेऊन योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन सभागृहात दिले.

तारांकित प्रश्नावर चर्चा करताना आ. मुनगंटीवार यांनी महिला आयोगाच्या दुरवस्थेकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, महिला आयोगातील बाह्य यंत्रणेद्वारे भरलेली पदे कायम करण्याची मागणी प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित आहे. तसेच, आयोगासाठी १८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केल्याचा दावा केला जात असला तरी, त्यातील किती निधी प्रत्यक्षात वितरित झाला आणि किती खर्च झाला, याची कोणतीही स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही. ही बाब अत्यंत गंभीर असून आयोगाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे गरजेचे आहे.

१९९३ मध्ये करण्यात आलेल्या महिला आयोग कायद्यात आता कालसुसंगत बदल करण्याची गरज असल्याचे आ. मुनगंटीवार यांनी अधोरेखित केले. विशेषतः वाढत्या डिजिटल सायबर गुन्ह्यांचा धोका लक्षात घेता, कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी केवळ महिला आमदारांची एक विशेष समिती गठीत करावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.

हुंडाबळी, लैंगिक अत्याचार आणि कामाच्या ठिकाणचा छळ अशा प्रकरणांत महिलांना विहित कालावधीत न्याय मिळत नाही. “तपासाच्या फाईल्स मंत्रालयात पडून राहतात, त्यामुळे आयोगाला विशेषाधिकार आणि प्रशासकीय स्वायत्तता असायला हवी,” असेही मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.

मुनगंटीवार यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या की, “महिला आयोगातील पदभरतीचा आकृतीबंध मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे. आयोगाला निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही आणि निधी खर्चाचा सविस्तर तपशील सभागृहाच्या पटलावर ठेवला जाईल.” तसेच, आ. मुनगंटीवार यांनी सुचवलेल्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी लवकरच एक विशेष बैठक आयोजित केली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.