७७ वर्षांची प्रतीक्षा संपली! जिल्हाधिकारी पोहोचले छत्तीसगड सीमेवरील बीनागुंडा-लाहेरीत; दुर्गम भागात ‘ग्रामसंवाद’

स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच जिल्हाधिकारी स्तरावरील अधिकाऱ्याची भेट ; रस्ते, पूल आणि मोबाईल नेटवर्कचे प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन

गडचिरोली : जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावर असलेल्या आणि छत्तीसगड सीमेला लागून असलेल्या अत्यंत दुर्गम नक्षलप्रभावित बीनागुंडा आणि लाहेरी या भागात स्वातंत्र्यानंतर तब्बल ७७ वर्षांनी जिल्हाधिकारी स्तरावरील अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष पाऊल ठेवले आहे. जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी या भागात जात नागरिकांशी थेट संवाद साधला आणि त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. शासनाच्या योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्याचा निर्धार त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

दौऱ्यादरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी वनपट्टेधारकांशी सविस्तर चर्चा केली. “शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी वनपट्टेधारकांनी तातडीने फार्मर आयडी तयार करून घ्यावा,” असे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी लाहेरी येथे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते वनपट्टेधारकांना फार्मर आयडीचे वितरणही करण्यात आले. ग्रामस्थांनी पक्का रस्ता, मोबाईल टॉवर आणि नियमित वीजपुरवठ्याची मागणी लावून धरली.

बीनागुंडा येथील शाळा आणि अंगणवाडीतील मुलांच्या पटसंख्येबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले. पालकांशी संवाद साधताना त्यांनी मुलांच्या शिक्षणाचे महत्त्व पटवून दिले. उपस्थित शिक्षकांना मार्गदर्शन करताना ते म्हणाले, “तुम्ही समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत ज्ञान पोहोचवत आहात, त्यामुळे निष्ठेने काम करा”.

आरोग्य सेवा आणि पायाभूत सुविधांचा आढावा

मलेरिया प्रतिबंध: या भागात ३० हजार मच्छरदाण्यांचे वाटप करण्यात आले असून, फॉगिंग आणि चाचण्यांवर भर दिला जात आहे. पूल बांधकाम: लाहेरी-बीनागुंडा मार्गावरील गुंडेनूर नाल्यावरील पुलांचे काम दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. दिरंगाई करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाईचा इशाराही त्यांनी दिला. नेटवर्क समस्या: बीएसएनएलच्या माध्यमातून 4G सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.बहुउद्देशीय केंद्रे: पी.एम. जनमन अंतर्गत उभारण्यात आलेल्या केंद्रांद्वारे अंगणवाडी, आरोग्य कॅम्प आणि इंटरनेट सेवा एकाच छताखाली मिळणार आहेत.

हा भाग आता नक्षलमुक्त होत असून पर्यटनासाठी मोठी संधी असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नमूद केले. बीनागुंडा धबधब्यासह जिल्ह्यातील ११ पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी डीपीडीसी (DPDC) निधीतून आराखडा तयार केला जात आहे. भामरागड येथील आढावा बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांचे कान टोचले. “केवळ कार्यालयात बसून काम करू नका, तर प्रत्यक्ष प्रकल्पांच्या ठिकाणी भेट देऊन प्रगतीचा आढावा घ्या,” असे सक्त निर्देश त्यांनी दिले.

या ऐतिहासिक दौऱ्यात साहाय्यक जिल्हाधिकारी अमर राऊत, जिल्हा माहिती अधिकारी गजानन जाधव, तहसीलदार किशोर बागडे व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.