राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ‘सीआयआयआयटी’ केंद्र उभारा ; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

युवकांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देऊन रोजगारक्षम बनवण्याचा मानस

मुंबई : राज्यातील युवकांना रोजगाराभिमुख आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रशिक्षण मिळावे, यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ‘सेंटर फॉर इन्व्हेंशन, इनोव्हेशन, इन्क्युबेशन अँड ट्रेनिंग’ (CIIIT) केंद्र उभारण्यात यावे. या केंद्रांसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (MIDC) आवश्यक जागा उपलब्ध करून द्यावी आणि यासाठी लागणारा १५ टक्के निधी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत (DPC) देण्यात यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यात सध्या १० केंद्रे मंजूर असून, उर्वरित २६ जिल्ह्यांमध्येही याच धर्तीवर ‘CIIIT’ केंद्र उभारण्याच्या दृष्टीने तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती कक्षात ‘CIIIT’ केंद्र उभारणीच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी उद्योगमंत्री उदय सामंत, खासदार सुनील तटकरे, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव व विकास आयुक्त डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. अनबलगन पी., महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलरासू, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव राजेश देशमुख, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी लहू माळी, MIDC चे अधीक्षक अभियंता कैलास भांडेवार, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाच्या संचालक माधवी सरदेशमुख, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीचे सहसचिव मनोज जाधव, सहसचिव योगेश पाटील आणि प्रकल्प समन्वयक प्रीतम गंजेवार उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, राज्यातील तरुणांना जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण मिळावे, त्यांच्यामध्ये कौशल्यवृद्धी होऊन ते रोजगारक्षम व्हावेत, यासाठी कोणतीही तडजोळ करू नये. यासाठी राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक ‘CIIIT’ केंद्र उभारण्यात यावे. राज्यात सध्या १० ठिकाणी ‘CIIIT’ केंद्र मंजूर करण्यात आली आहेत. उर्वरित २६ जिल्ह्यांमध्येही केंद्रे उभारण्यासाठी टाटा कंपनीशी आवश्यक तो समन्वय साधून कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी. या केंद्रांच्या माध्यमातून दरवर्षी हजारो युवकांना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग अशा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण मिळणार आहे.

या प्रकल्पांमुळे राज्यात उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध होणार असून नवउद्योजकांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात उद्योगस्नेही वातावरणाची पायाभरणी होणार आहे. युवकांच्या कौशल्यवर्धनासाठी, रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी यामुळे मोठी चालना मिळणार आहे.

या केंद्रांसाठी आवश्यक असणारी जागा MIDC ने द्यावी, तसेच केंद्राची जागा निवडताना ती शहराच्या जवळ असावी आणि प्रशिक्षणार्थींना सोयीची असावी, याची काळजी घेण्यात यावी. या केंद्रासाठी आवश्यक असणारा १५ टक्के निधी प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीमार्फत देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, खासदार सुनील तटकरे यांच्या मागणीनुसार रायगड जिल्ह्यातील ‘CIIIT’ केंद्रासाठी MIDC मार्फत निधी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.

बैठकीतील ठळक मुद्दे: प्रत्येक जिल्ह्यातील ‘CIIIT’ केंद्रासाठी आवश्यक जागा MIDC मार्फत उपलब्ध करून दिली जाईल. यासाठी लागणारा १५ टक्के निधी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत दिला जाईल. प्रशिक्षणार्थींना सोयीची जागा निवडण्यात येणार आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील युवकांना आधुनिक कौशल्यांचे प्रशिक्षण मिळून त्यांना रोजगाराच्या अधिक चांगल्या संधी उपलब्ध होतील अशी अपेक्षा आहे.