पत्रकार परिषदेत कर्मचाऱ्यांनी मांडली व्यथा, थकीत वेतन त्वरित देण्याची मागणी
गडचिरोली : गडचिरोली जिल्हा न्यायालय आणि तालुका न्यायालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या १२ संगणक परिचालकांनी त्यांच्या वेतनाबाबत गंभीर तक्रार केली आहे. नियमित सेवा बजावत असूनही, नियुक्ती करणाऱ्या कंपनीकडून गेल्या १२ महिन्यांहून अधिक कालावधीपासून त्यांना वेतन मिळालेले नाही.
या कर्मचाऱ्यांनी १६ मे रोजी पत्रकार परिषद आयोजित करून आपली व्यथा मांडली आणि थकीत वेतन त्वरित देण्याची मागणी केली. पत्रकार परिषदेला गडचिरोली जिल्हा न्यायालयातील सुश्री रजनी किणेकर, कृतिका डोंगरे, नीलिमा वाकडे, रक्षा शेंडे, तेजराम कोठारे (चामोर्शी), शिल्पा चिमणकर (धानोरा), वृषाली झाडे (देसाईगंज वडसा) आदी उपस्थित होते.
पुण्यातील चिंचवड येथील विन्सोल सोल्युशन प्रॉपर्टी लिमिटेड या कंपनीने मार्च २०२४ पासून गडचिरोली जिल्हा न्यायालय आणि जिल्ह्यातील विविध तालुका न्यायालयांमध्ये डेटा एंट्री ऑपरेटर म्हणून एकूण १२ उमेदवारांची नियुक्ती केली होती. विन्सोल कंपनीच्या आदेशानुसार जिल्हा न्यायालयाने १ मार्च २०२४ रोजी या उमेदवारांना स्वतंत्र नियुक्ती आदेश जारी केले होते.
या आदेशानुसार, हे उमेदवार त्यांच्या संबंधित मुख्यालयात कामावर रुजू झाले. मात्र, एक वर्षाहून अधिक काळ लोटला तरी त्यांना त्यांचे वेतन मिळालेले नाही. उमेदवारांनी कंपनीकडे वारंवार वेतनाची मागणी केली, परंतु त्यांना केवळ देयके देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. प्रत्यक्षात अद्याप कोणालाही वेतन मिळालेले नाही, असे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
या कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयीन अधिकाऱ्यांपासून ते जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली. मात्र, अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याने ते वेतनापासून वंचित आहेत. वेतनाअभावी गंभीर आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे सांगत, या कर्मचाऱ्यांनी आपले थकीत वेतन त्वरित देण्याची मागणी केली आहे.
