महाराष्ट्रातील खत टंचाईचा मुद्दा संसदेत; खा. डॉ. नामदेव किरसान यांनी मांडल्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा

DAP सह नॅनो युरियाची सक्ती आणि धानाच्या MSP चे प्रलंबित पैसे देण्याची मागणी

गडचिरोली :गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या खत टंचाईचा प्रश्न संसदेत जोरकसपणे मांडला. सध्या राज्यात अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना आवश्यकतेनुसार खत उपलब्ध होत नसल्याने त्यांची मोठी गैरसोय होत असून, यामुळे उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची भीती डॉ. किरसान यांनी व्यक्त केली. खताच्या वितरण प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणि तातडीच्या उपाययोजना करण्याची आवश्यकता त्यांनी नमूद केली.

जून-जुलै महिन्यांत खरीप हंगामाची पेरणी मोठ्या प्रमाणावर केली जाते, तेव्हा शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या खतांची नितांत गरज असते. मात्र, याच काळात अनेक जिल्ह्यांमध्ये खतांचा पुरवठा अपुरा ठरत आहे. हे चित्र चिंताजनक असून, यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे डॉ. किरसान म्हणाले.

राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स लिमिटेड (RCFL) संदर्भात बोलताना डॉ. किरसान यांनी सांगितले की, या संस्थेला केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला ७०% आणि इतर राज्यांना ३०% खत देण्याचे निर्देश आहेत. परंतु, हे प्रमाण पाळले जात नसल्याने महाराष्ट्राला अपेक्षित खताची मात्रा मिळत नाही. परिणामी, राज्यातील अनेक शेतकरी खताच्या शोधात भटकंती करत आहेत. केंद्र सरकारने खत वितरणात राज्यांचा हक्क सुनिश्चित करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

त्याचबरोबर, तेलंगणा राज्यातील रामागुंडम येथील केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्सच्या युनिटमधून गडचिरोली जिल्ह्यासाठी आणि परिसरातील जिल्ह्यांना खताचा तातडीने आणि नियमित पुरवठा करावा, अशीही मागणी डॉ. किरसान यांनी केली. रामागुंडम हे उत्पादन केंद्र गडचिरोलीपासून भौगोलिकदृष्ट्या जवळ असल्याने, वाहतूक खर्च व वेळ वाचवून अधिक गतीने खत पोहोचवले जाऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.

काही खत उत्पादक कंपन्या DAP खत खरेदी करताना शेतकऱ्यांवर नॅनो युरिया घेण्याची सक्ती करत आहेत. ही ‘लिंकिंग’ पद्धत अन्यायकारक असून, शेतकऱ्यांची गरज आणि स्वायत्तता याचा विचार न करता त्यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक बोजा टाकला जातो. शेतकऱ्यांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार खत निवडण्याचा पूर्ण अधिकार असावा, त्यामुळे कंपन्यांनी अशा सक्तीचा अवलंब करू नये, अशी मागणी त्यांनी केली. खरीप व रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांनी विकलेल्या धानाचे किमान आधारभूत किंमतीचे (MSP) पैसे अद्यापही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले नाहीत, ही वस्तुस्थितीही त्यांनी संसदेत मांडली. या रकमेच्या विलंबामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक अडचण अधिकच तीव्र होत आहे. त्यामुळे हे पैसे तात्काळ वितरित करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी सरकारकडे केली.