मार्च महिन्याचे वेतन तात्काळ देण्याची आणि अन्यायकारक ‘जीआर’ रद्द करण्याची मागणी; आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या नेतृत्वाखाली होणार निदर्शने
गडचिरोली/नागपूर : राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाने (विमाशि संघ) आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मार्च महिन्याचे वेतन तात्काळ अदा करावे आणि शिक्षण विभागाने एप्रिल महिन्यात निर्गमित केलेले जाचक शासन निर्णय रद्द करावेत, या प्रमुख मागण्यांसाठी सोमवार, २० एप्रिल २०२६ रोजी दुपारी ४ ते ६ वाजेपर्यंत विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर (नागपूर व अमरावती) भव्य धरणे व निदर्शने आंदोलन करण्यात येणार आहे.
राज्यातील हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे ‘मार्च पेड इन एप्रिल’चे वेतन तांत्रिक अडचणींमुळे अद्याप झालेले नाही. एप्रिल महिना अर्धा संपत आला तरी पगार खात्यात जमा न झाल्याने शिक्षकांना कर्जाचे हप्ते आणि घरखर्च भागवताना मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. प्रशासकीय दिरंगाईमुळे ही परिस्थिती ओढवल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १ आणि २ एप्रिल २०२६ रोजी निर्गमित केलेल्या तीन शासन निर्णयांविरोधात (GR) शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. या निर्णयानुसार, कायम विनाअनुदानित तत्त्वावरील शाळा किंवा तुकड्या बंद करून त्या स्वयंशासित करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. यामुळे गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून विनावेतन सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अंधारात सापडले असून, त्यांच्यावर मोठा अन्याय झाल्याची भावना विमाशि संघाने व्यक्त केली आहे.
हे आंदोलन विमाशि संघाचे सरकार्यवाह तथा आमदार सुधाकर अडबाले आणि म.रा.मा.शि. महामंडळाचे सरचिटणीस तथा माजी आमदार व्ही. यू. डायगव्हाणे यांच्या खंबीर नेतृत्वाखाली होणार आहे. याप्रसंगी प्रांतीय अध्यक्ष अरविंद देशमुख यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे. विदर्भातील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि समविचारी संघटनांनी या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन संघटनेचे प्रांतीय उपाध्यक्ष रमेश काकडे, विभागीय कार्यवाह चंद्रशेखर रहांगडाले आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.
‘मार्च पेड इन एप्रिल’चे प्रलंबित वेतन तात्काळ बँक खात्यात जमा करावे. १ एप्रिल व २ एप्रिल २०२६ रोजीचे शाळा बंद करण्याबाबतचे अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करावेत. विनाअनुदानित शिक्षकांना न्याय देऊन त्यांना त्वरित अनुदानाचा लाभ द्यावा. या प्रमुख मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात येणार आहे. शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर होणाऱ्या या आंदोलनामुळे आता तरी प्रशासन आणि शासन खडबडून जागे होणार का, याकडे संपूर्ण शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
