गडचिरोली : प्रस्तावित विमानतळासाठी सुपीक शेतजमिनी अधिग्रहित करण्याच्या हालचाली सुरू होताच गडचिरोली जिल्ह्यात जनक्षोभ उसळला आहे. प्रशासनाकडून नागरिकांचा विरोध झुगारून जमिनी निश्चित केल्या जात असल्याचा राग आता ‘असहकार’ आंदोलनाच्या रूपात समोर येत आहे. हिरापूर येथील ग्रामस्थांनी शनिवारी जनगणना करण्यासाठी आलेल्या पथकाला “आम्हाला जनगणना नको” असे ठणकावून सांगत आल्या पावली परत पाठवले. “जर जमिनीच राहणार नसतील, तर माणसे कोठे राहणार? आणि माणसे नसतील तर जनगणना कोणाची करणार?” असा संतप्त सवाल गावकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
शनिवारी गावकऱ्यांनी जनगणना पथकाला मज्जाव केल्यानंतर, रविवारी नायब तहसीलदारांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पथकाने हिरापूर गाठले. गावकऱ्यांची समजूत काढण्याचा आणि जनगणनेचे महत्त्व पटवून देण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून करण्यात आला. मात्र, हिरापूरचे सरपंच आणि समस्त ग्रामस्थ आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. विमानतळाचा प्रस्ताव रद्द होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही सरकारी कामाला सहकार्य न करण्याचा पवित्रा गावकऱ्यांनी घेतला आहे.
केवळ विमानतळच नाही, तर चामोर्शी तालुक्यातील प्रस्तावित एमआयडीसीचा मुद्दाही तापला आहे. मुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १४ गावांतील शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहित केली जाणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. असे असतानाही, प्रत्यक्षात या १४ गावांतील जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवर प्रशासनाने बंदी घातली आहे. आता स्वतःची जमीन विकण्यासाठीही प्रशासनाची परवानगी लागत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
काँग्रेस मैदानात; जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे आंदोलन
शेतकऱ्यांच्या या लढ्याला आता राजकीय बळ मिळत आहे. जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने आज, सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भव्य धरणे आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
सरकार शेतकऱ्यांचा विरोध दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे. गुरुवळा, हिरापूर आणि शिरपूर येथील सुपीक जमिनी बळजबरीने हिरावल्या जात आहेत. हे अन्यायकारक असून जिल्हाभरातील शेतकरी आणि युवकांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी केले आहे.
गडचिरोलीतील विकास प्रकल्पांसाठी सुपीक जमिनींचे अधिग्रहण करणे प्रशासनासाठी डोकेदुखी ठरत आहे. एकीकडे गावकऱ्यांचा असहकार आणि दुसरीकडे राजकीय पक्षांची आंदोलने यामुळे विमानतळाचा प्रश्न चिघळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
