१५ ऑगस्टपूर्वी कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश
गडचिरोली : आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र व राज्य शासनाने सुरू केलेल्या ‘धरती आबा’ आणि ‘पीएम जनमन’ या महत्त्वाकांक्षी योजनांचा लाभ शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचावा, तसेच या योजनांची अंमलबजावणी केवळ शासकीय न राहता त्या एक लोकचळवळ बनाव्यात, अशी अपेक्षा राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी व्यक्त केली.
नागपूर विभागातील सर्व आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित विभागीय बैठकीत ते बोलत होते. मंत्री डॉ. उईके यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, आदिवासी अपर आयुक्त आयुषी सिंह, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, तसेच नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्रकल्प अधिकारी उपस्थित होते.
डॉ. उईके यांनी माहिती दिली की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेल्या ‘धरती आबा’ योजनेची सुरुवात राज्यात प्रथम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पालघर येथून करण्यात आली. या योजनांमधून १७ विभागांद्वारे देण्यात येणाऱ्या २५ लाभांपासून कोणताही आदिवासी व्यक्ती वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. १५ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या ग्रामसभांमध्ये या योजनांचा कृती आराखडा मंजूर करून जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी आतापासूनच नियोजन करण्याचे आवाहनही डॉ. उईके यांनी केले.
त्यांनी नागपूर विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ‘पीएम जनमन’ आणि ‘धरती आबा’ या दोन्ही योजनांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेतला. नागरिकांमध्ये या योजनांविषयी किती जनजागृती आणि प्रचार-प्रसार केला गेला, याबाबतही त्यांनी विचारणा केली. ‘पीएम जनमन’ अंतर्गत मंजूर झालेल्या घरकुलांची संख्या, पूर्ण झालेली घरकुले आणि अपूर्ण घरकुलांची कारणे विचारून ती तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी केवळ प्रशासनापुरती मर्यादित न राहता, गावोगावी ग्रामसभा, स्थानिक स्वयंसेवी संस्था, महिला बचत गट, युवक मंडळ, शाळा, अंगणवाड्यांमार्फत समृद्ध जनजागृती करत योजनांचा प्रचार आणि अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी या बैठकीत वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्काचे दावे मोठ्या प्रमाणात निकाली काढण्यात आल्याचे सांगितले. तसेच, या योजनांर्तगत केलेल्या कामाची नोंद संबंधित अधिकाऱ्याच्या गोपनीय अहवालाच्या अपार नोंदीत घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर आणि वर्धा या जिल्ह्यांच्या संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादरीकरणाद्वारे योजनांर्तगत केलेल्या कामांची माहिती दिली. या बैठकीला संबंधित अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
