गडचिरोली वनविभागात खळबळ ; वन अधिकाऱ्यांचा संगनमताने प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा ‘आप’चा आरोप, मुख्य वनसंरक्षकांकडे तक्रार
गडचिरोली : वडसा वनविभागाच्या पुराडा वनपरिक्षेत्रात सागवान चोरीचा एक गंभीर आणि धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. तब्बल ९ मौल्यवान सागवान वृक्षांची अवैध कटाई करून चोरट्यांनी मुख्य रस्त्यालगतच चक्क मुरूम टाकून पळवाटेसाठी नवीन रस्ता तयार केल्याचे समोर आले आहे. आम आदमी पार्टी (AAP) च्या गडचिरोली युनिटने हे प्रकरण उजेडात आणल्यामुळे वन विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.
ही घटना रामगड उपक्षेत्राअंतर्गत येणाऱ्या रामगड नियत क्षेत्र कक्ष क्र. २४१ मधील असून, ऑगस्ट २०२५ मध्ये ही अवैध कटाई झाली. विशेष म्हणजे, चोरीची ही जागा वनपरिक्षेत्र कार्यालयापासून अवघ्या २ ते २.५ किमी अंतरावर आणि मुख्य मार्गाला लागून आहे. कटाईसाठी चोरट्यांनी मशिनचा वापर केल्याचे पुरावे (सागवानाच्या ९ थव्यांचे अवशेष) घटनास्थळी आढळले आहेत. चोरलेले सागवान वाहून नेण्यासाठी मुख्य मार्गालगत मुरूम टाकून नवीन रस्ता तयार करण्यात आला आहे.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आणि मुख्य रस्त्यालगत चोरी होऊनही संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वनक्षेत्र सहाय्यक आणि वनरक्षकांना याची ‘माहितीच नव्हती’ असा दावा करत, हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यामुळे वन अधिकारी आणि चोरटे यांच्या संगनमताचे गंभीर संकेत मिळत असल्याचे ‘आप’ने म्हटले आहे. आम आदमी पार्टीच्या गडचिरोली जिल्हा अनुसूचित जाती आघाडीचे अध्यक्ष सत्यवान रामटेके यांनी गुरुवारी (दि. २०) गडचिरोली वनवृत्ताचे मुख्य वनसंरक्षक रमेश कुमार यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे.
रामटेके यांनी जवळच चोरी होऊनही अधिकाऱ्यांनी माहिती नसल्याचा दावा करणे म्हणजे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करणे आहे. चोरट्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला गेला. प्रकरण वरिष्ठांपासून लपविण्याचा प्रयत्न झाला. अज्ञातांवर गुन्हा दाखल करून स्वतःला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. असे गंभीर आरोप केले आहे.
रामटेके यांनी पुराडा वनपरिक्षेत्र अधिकारी आर. एच. चौधरी, वनक्षेत्र सहाय्यक बी. यु. तागडे आणि वनरक्षक टी. आर. भुरकुडे या तिघांना तात्काळ निलंबित करण्याची आणि त्यांच्याकडून अवैध कटाईचा संपूर्ण दंड वसूल करण्याची मागणी केली आहे. कारवाई न झाल्यास आम आदमी पार्टी उपोषणासह तीव्र जनआंदोलन छेडणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. ‘आप’च्या या पोलखोलीमुळे गडचिरोलीतील वन अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
