पर्यावरण विनाश, भूमीपुत्रांचे विस्थापन आणि फसव्या रोजगाराविरोधात संघर्षाचा एल्गार; भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे जनतेला संघटित होण्याचे आवाहन
गडचिरोली : जिल्ह्यातील कोरची तालुक्यातील झेंडेपार परिसरात प्रस्तावित लोहखाणी प्रकल्प तसेच अन्य विकास प्रकल्पांना स्थानिक जनतेचा आणि डाव्या-प्रागतिक पक्षांचा तीव्र विरोध आहे. स्थानिक ग्रामसभेची पूर्वमान्यता घेतल्याशिवाय कोणताही खाण प्रकल्प शासनाने सुरू करू नये, अशी स्पष्ट भूमिका भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने घेतली आहे. खाणी ज्या पद्धतीने सध्या राबवल्या जात आहेत, त्या लुटारू वृत्तीच्या, पर्यावरणविरोधी आणि जनतेच्या अधिकारांची पायमल्ली करणाऱ्या असल्याचा आरोपही पक्षाने केला आहे.
जर खरोखरच शासनाला खाणीतून विकास घडवायचा असेल, तर तो खाजगी कंपन्यांच्या हातात देण्याऐवजी स्थानिक जनतेला सहभागी करून Public Private Partnership (PPP) च्या माध्यमातून, पर्यावरण आणि संविधानाच्या चौकटीत राहून ती प्रक्रिया पार पाडावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने चिंता व्यक्त केली आहे की, आज शासन गडचिरोलीसारख्या जैवविविधतेने समृद्ध जिल्ह्यात तब्बल १.२३ लाख झाडांची कत्तल करण्याच्या तयारीत आहे. “हा निसर्ग नष्ट करून कोणता विकास होणार? याचे उत्तर शासनाने दिले पाहिजे,” असा प्रश्न पक्षाने उपस्थित केला. झाडे नष्ट होणे, जंगल नष्ट होणे, पाण्याचे स्रोत नष्ट होणे, आणि त्याच वेळी रोजगाराच्या नावाखाली केवळ मजूर म्हणून स्थानिकांना राबवले जाणे हे खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला.
सुरजागड लोहखाणीचा अनुभव सर्वांसमोर आहे. तिथे रोजगाराचे आश्वासन, प्रदूषण, सतत होणारे अपघात, जमीन नापीक होणे असे दुष्परिणाम दिसून आले. स्थानिकांऐवजी बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड येथून आणलेले कामगारच मोठ्या पदांवर आहेत, तर स्थानिक फक्त दंडा घेऊन गार्ड किंवा मजूर म्हणून इतर बांधकाम, प्लंबिंगसारख्या कामांवर घेतले जातात, याचा निषेध पक्षाने केला आहे. “हाच ‘विकास’ झेंडेपार, कोर्ची, भामरागड आणि इतर तालुक्यांतही उतरवला जात असेल, तर त्याचा काय उपयोग?” असा सवाल उपस्थित करण्यात आला.
गडचिरोलीजवळ विमानतळासाठी प्रशासनाने निश्चित केलेली जागा सुपीक जमीन असून, स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही जमीन संपादनासाठी अट्टहास का, असा प्रश्न विचारला आहे. नापिक किंवा पडीत जमीनसुद्धा घेता येऊ शकते. तसेच, वडसा तालुक्यातही तीच परिस्थिती असून तिथेही शेतकऱ्यांची सुपीक जमीन जाणार असल्याने पक्षाने चिंता व्यक्त केली आहे. यासाठी प्रशासनाने वेगळी व्यवस्था करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आज जिल्हाभरात अवजड ट्रक चालवले जात असल्याने मोठ्या प्रमाणात अपघात होत आहेत आणि अनेकांचे जीव जात आहेत, याला जबाबदार कोण, असा सवालही पक्षाने विचारला आहे. भामरागडसारख्या तालुक्यात पाण्याच्या मोठ्या पाईपलाईन टाकल्या जात असल्याने अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण होईल आणि भविष्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागेल, अशी भीती व्यक्त केली आहे.
शासन आणि मोठ्या खाजगी कंपन्या यांची साटंलोट आहे, सरकारला जनतेपेक्षा कंपन्यांची जास्त काळजी आहे, काहींचे यात हित आहे, असा थेट आरोप भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने केला आहे.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, गडचिरोली जिल्हा कौन्सिलने जनतेला संघटित होऊन संघर्ष करण्याचे आवाहन केले आहे. “आपण या जल, जंगल, जमीन, आणि आपल्या संविधानाने दिलेल्या हक्कांचे संरक्षण करा,” असे आवाहन पक्षाने केले आहे, ज्यामुळे भविष्यात या प्रकल्पांविरोधात व्यापक जनआंदोलन उभे राहण्याची शक्यता आहे.
