ग्रॅज्युटी, पेन्शन आणि शासकीय दर्जा देण्याची आग्रही मागणी ; आमदारांकडून आगामी विधानसभा अधिवेशनात प्रश्न मांडण्याचे आश्वासन
गडचिरोली : अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या विविध न्याय्य मागण्यांकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी-बालवाडी कर्मचारी युनियन (AITUC) च्या वतीने शनिवारी (दि.२०) गडचिरोली येथे एक भव्य मोर्चा काढण्यात आला. जिल्हाभरातून आलेल्या शेकडो अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी या मोर्चामध्ये सहभाग नोंदवत सत्ताधारी पक्षाचे आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांच्या कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली. राज्य सरकारकडून केवळ आश्वासने दिली जात असून प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप करत आंदोलनकर्त्यांनी यावेळी तीव्र घोषणाबाजीने परिसर दणाणून सोडला.
नगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक ९ मधील पोटनिवडणुकीच्या मतदान प्रक्रियेत व्यस्त असल्याने आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांची भेट घेण्यासाठी आंदोलनकर्त्यांना जवळपास दीड तास प्रतीक्षा करावी लागली. त्यानंतर आमदार नरोटे यांनी आंदोलनस्थळी येऊन संघटनेच्या प्रतिनिधींकडून सविस्तर निवेदन स्वीकारले.
संघटनेच्या वतीने आमदार नरोटे यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या अनेक महत्त्वपूर्ण व कायदेशीर मागण्यांचा समावेश करण्यात आला आहे: ग्रॅज्युटी व पेन्शन योजना: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना ग्रॅज्युटी (Gratuity) लाभ लागू करावा आणि दरमहा पेन्शन योजना सुरू करावी. शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा: गुजरात उच्च न्यायालयाच्या धर्तीवर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना पूर्णवेळ शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात यावा. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांचे काम अर्धवेळ नसून पूर्णवेळ असल्याचे आणि मिळणारे मानधन हे वेतनासारखेच असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आजारपणाची सशुल्क रजा: सध्या आजारपणामुळे सेविका किंवा मदतनीस अनुपस्थित राहिल्यास मानधन कपात केले जाते. इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे त्यांनाही आजारपणाची हक्काची सशुल्क रजा मंजूर व्हावी.
निवेदनात पुढे आरोप करण्यात आला आहे की, शासनाने जाहीर केलेली मानधनवाढ मूळ मानधनात समाविष्ट करण्याऐवजी ‘प्रोत्साहन भत्त्याच्या’ स्वरूपात दिली जात आहे. या भत्त्यावर लादलेल्या जाचक अटी तात्काळ रद्द करून वाढीव रक्कम थेट मानधनात समाविष्ट करावी. याशिवाय अंगणवाडी पर्यवेक्षिका आणि मुख्यसेविका यांची जिल्हाभरातील रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत, अशी मागणीही लावून धरण्यात आली.
महिला व बालविकास विभागाच्या विविध बैठकींमध्ये या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा होऊन अनेक प्रस्ताव शासनाकडे गेले आहेत, मात्र निर्णय प्रक्रियेतील विलंबाने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. निवेदन स्वीकारल्यानंतर आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी आंदोलनकर्त्यांच्या सर्व मागण्या ऐकून घेतल्या व या गंभीर प्रश्नांवर आगामी विधानसभा अधिवेशनात आक्रमकपणे आवाज उठवून सरकारचे लक्ष वेधण्याचे आश्वासन संघटनेच्या प्रतिनिधींना दिले.
सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराच्या कार्यालयासमोर झालेल्या या मोठ्या आंदोलनामुळे गडचिरोलीच्या राजकीय व सामाजिक वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगली असून, आता राज्य सरकार यावर काय पाऊल उचलणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
