वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या प्रयत्नांमुळे केंद्राकडून महाराष्ट्राला मिळाले ४०१ कोटीचे थकीत अनुदान!

राज्यातील नगरपरिषदांच्या विकासाला मिळणार गती

चंद्रपूर : महाराष्ट्र राज्याला १५ व्या वित्त आयोगाच्या अनुषंगाने मिळणाऱ्या निधीचा मार्ग वन, सांस्कृतिक कार्य आणि मत्स्यव्यावासाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकारामुळे सुकर झाला आहे; केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी स्वतः फोन करून महाराष्ट्राला ४०१ कोटीचे थकीत अनुदान देत असल्याची माहिती मुनगंटीवार यांना दिली.

महाराष्ट्र राज्याला पंधराव्या वित्तीय आयोगाच्या अनुषंगाने सन २०२३-२४ चे केंद्र शासनाकडून नगरपालिका प्रशासन व नगरपरिषदांकरिता मिळणारे अनुदान थकित होते. सदर अनुदान महाराष्ट्र शासनाच्या विविध नगरपालिका व नगरपरिषदांकरिता अत्यंत आवश्यक होते. या निधी अभावी नगरपंचायती, नगरपालिका आणि महानगरपालिका अशा एकूण 421 ठिकाणी विविध विकास कार्य रखडलेली होती.

सदर निधी मिळवण्याकरिता सुधीर मुनगंटीवार यांनी केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सितारामन यांना पत्र लिहून आणि दूरध्वनीद्वारे महाराष्ट्र राज्यातील विकास कामांकरिता या निधीची किती आवश्यकता आहे हे कळविले होते. यासंदर्भात मुनगंटीवार यांनी सतत पाठपुरावा केला. श्रीमती सीतारमन यांनी महाराष्ट्राला सदर निधीची आवश्यकता लक्षात घेऊन व मुनगंटीवार यांच्या विनंतीला योग्य प्रतिसाद देत तसेच १३ ऑगस्ट २०२४ च्या पत्राची दखल घेत तातडीने कार्यवाही करून सदरचा निधी महाराष्ट्र राज्याला मिळवून दिलेला आहे.

गती, प्रगती आणि विकासाकरिता अग्रही मुनगंटीवार!

राज्याचे वन सांस्कृतिक कार्य आणि मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे त्यांच्या उत्तम प्रशासकीय कार्यासाठी, अभ्यासू पद्धतीने लोकोपयोगी कार्याकरिता आग्रही स्वभावासाठी सुपरिचित आहेत. अर्थमंत्री म्हणून यशस्वी पद्धतीने कार्यभार सांभाळणाऱ्या सुधीरभाऊंना प्रत्येक क्षेत्रातील निधीची तरतूद आणि ती प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक असलेला पाठपुरावा याचा परिपूर्ण अभ्यास आहे. भारतीय जनता पार्टी मधील लोकप्रिय नेता असलेले सुधीर मुनगंटीवार प्रशासनामध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या तळागाळातील विकास कामांकरिता सदैव तत्पर असतातच. जे काम हाती घेतले ते गतीने व्हावे, विकासात्मक व्हावे व सर्वसामान्य माणसाला त्याचा फायदा व्हावा ही त्यांची तळमळ असते. म्हणूनच महाराष्ट्राचा केंद्राकडे वित्तीय आयोगाच्या अनुषंगाने सन २०२३-२४ चा निधी मिळवून नगरपालिका प्रशासन व नगरपरिषदांकरिता मिळणाऱ्या अनुदानाचा विषय मार्गी लागावा असा त्यांचा आग्रह होता. सदरचे अनुदान महाराष्ट्र शासनाच्या विविध नगरपालिका व नगरपरिषदांकरिता अत्यंत आवश्यक होते. या निधी अभावी नगरपंचायती, नगरपालिका आणि महानगरपालिकामध्ये विविध विकास कार्य रखडलेली होती.

केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन यांच्या या निर्णयामुळे व सुधीर मुनगंटीवार यांच्या प्रयत्नामुळे महाराष्ट्राला दिलासा मिळाला आहे.