समृद्धी महामार्गावरील रस्ते सुरक्षा प्रकल्प राष्ट्रीय स्तरावर आदर्श ठरेल : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी समृद्धी महामार्गावरील रस्ते सुरक्षा प्रकल्पासाठी मर्सिडीज-बेंझ इंडिया सीएसआर उपक्रमाद्वारे सहकार्य करत आहे, ही अत्यंत स्वागतार्ह बाब आहे. हा उपक्रम राष्ट्रीय स्तरावर एक आदर्श मॉडेल ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्रातील इतर उच्च-धोकादायक मार्गांवरही हे मॉडेल लागू करण्याचा मार्ग खुला होईल, असेही ते म्हणाले.
समृद्धी महामार्गावर रस्ते सुरक्षा प्रकल्पासाठी सेव्हलाइफ फाऊंडेशनच्या माध्यमातून मर्सिडीज-बेंझ इंडियासोबत झालेल्या सामंजस्य कराराचे (एमओयू) स्वागत करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, या महामार्गावर दररोज सरासरी १० लाख वाहने प्रवास करतात. त्यामुळे या मार्गावर रस्ता सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे. ऑटोमोटिव्ह उद्योग आणि सुरक्षिततेमध्ये अग्रेसर असलेली मर्सिडीज-बेंझ इंडिया या प्रयत्नात पुढाकार घेऊन भरीव योगदान देत आहे, हे आनंदाचे आहे. या भागीदारीमुळे रस्ते सुरक्षेवर सकारात्मक आणि मोठा बदल घडून येईल, जो केवळ समृद्धी महामार्गावरच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात अशा प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी आदर्श निर्माण करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र महामार्ग पोलिस आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) आवश्यक ते सहकार्य करेल, असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
समृद्धी महामार्ग हा महाराष्ट्राला जोडणारा आणि हजारो लोकांसाठी वाणिज्य, पर्यटन आणि दैनंदिन प्रवासासाठी जीवनरेखा ठरणारा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. दहा जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या या महामार्गाचे ७०१ किमीचे काम पूर्ण झाले आहे. नागपूर ते शिर्डी (५२० किमी) हा पहिला टप्पा ११ डिसेंबर २०२२ रोजी, शिर्डी ते भरवीर (८० किमी) दुसरा टप्पा २६ मे २०२३ रोजी आणि भरवीर ते इगतपुरी (२५ किमी) तिसरा टप्पा ४ मार्च २०२४ रोजी वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे. उर्वरित इगतपुरी ते आमणे (ता. भिवंडी, जि. ठाणे) हा ७६ किमीचा टप्पा लवकरच वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे नियोजन आहे.
मर्सिडीज-बेंझ इंडियाने एक जबाबदार कॉर्पोरेट नागरिक म्हणून सुरक्षिततेच्या मूल्यांना महत्त्व देत सेव्हलाइफ फाउंडेशन (एसएलएफ) आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) यांच्या सहकार्याने मार्च २०२४ मध्ये “समृद्धी महामार्गावरील शून्य मृत्यू महामार्ग” (ZFC) हा रस्ते सुरक्षा उपक्रम सुरू केला आहे. हा उपक्रम २०२६ पर्यंत राबवला जाणार आहे.
७०१ किमी लांबीच्या या महामार्गावर “रोड सेफ्टीच्या चार ई” – अभियांत्रिकी (Engineering), अंमलबजावणी (Enforcement), आपत्कालीन सेवा (Emergency Care) आणि जनजागृती (Education) यांवर आधारित उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. या प्रयत्नांमुळे २०२३ मध्ये १५१ असलेल्या अपघाती मृत्यूंची संख्या २०२४ मध्ये १०७ पर्यंत खाली आली आहे. म्हणजेच २९ टक्के घट झाली आहे. या उपक्रमामुळे महत्वाच्या मृत्यू भागांची (HFZs) ओळख पटली आहे. डिसेंबर २०२४ पर्यंत महामार्गाच्या केवळ १७ टक्के लांबीमध्ये ३९ टक्के मृत्यू झाले होते. सुरक्षित प्रवासासाठी मल्टी-एजन्सी समन्वय, नियमित सुरक्षा ऑडिट, उपाययोजना आणि आपत्कालीन सेवा सुधारणांवर भर दिला जात आहे. यासाठी एमएसआरडीसी, पोलीस, आरोग्य विभाग आणि इतर संस्थांशी सातत्याने सल्लामसलत बैठकांद्वारे सहकार्य घेतले जात आहे.
अभियांत्रिकी उपाययोजना: या अंतर्गत ६२६ किमी रस्त्याचे अपघात संवेदनशीलता अध्ययन करण्यात आले आहे. उच्च मृत्यू झोनमध्ये सुधारणा करण्यासाठी योग्य चिन्हे लावणे, ‘गो स्लो’ मार्किंग करणे आणि वेग मर्यादा दर्शक बसवणे यांसारख्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. १२ ठिकाणी महत्त्वपूर्ण रस्ता चिन्हे स्थापित करण्यात आली आहेत. तसेच, वेग कॅमेरे आणि सहा वेग निर्देशक बोर्ड (VASS) कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. व्हिडिओ प्रणालीद्वारे सीटबेल्ट न लावणे आणि चुकीच्या लेनमध्ये वाहन चालवणे यांसारख्या चुकीच्या सवयी पकडल्या जात आहेत. या संदर्भात ७० हून अधिक अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे.
आपत्कालीन सेवा सुधारणा: वैजापूर येथील उपजिल्हा रुग्णालय (SDH) आणि जालना जिल्हा रुग्णालयात आवश्यक सुविधा सुधारण्यात आल्या आहेत. यामध्ये डिफिब्रिलेटर, ईसीजी आणि सर्जिकल किट उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. ९० प्राथमिक प्रतिसादकर्त्यांना बीटीएलएस (BTLS) प्रशिक्षण देण्यात आले आहे आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) “चेन ऑफ सर्व्हायव्हल” या तत्त्वानुसार काम केले जात आहे.
जनजागृती व शिक्षण: सुरक्षित वाहन चालवण्याच्या दृष्टिकोनातून फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि लिंक्डइन यांसारख्या विविध समाज माध्यमांवर दीर्घकालीन डिजिटल जनजागृती मोहीम राबवली जात आहे. २०२५-२०२६ मध्ये या प्रकल्पाचा विस्तार करून आणखी उपाययोजना राबवल्या जाणार आहेत.
हा उपक्रम राष्ट्रीय स्तरावर एक आदर्श मॉडेल ठरत आहे. डेटा-आधारित उपाय, शासकीय नेतृत्व आणि बहु-हितधारक यांच्या समन्वयातून रस्ते अपघातातील मृत्यू मोठ्या प्रमाणात कमी करता येतात, हे यातून स्पष्ट झाले आहे.
