लेख
राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणात सुधारणा करण्यासाठी तसेच कुटूंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी राज्यात ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरु करण्यात आलेली आहे.
“मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” ही राज्य शासनाची महत्वाकांक्षी योजना असून जिल्हास्तरावर या योजनेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झालेली आहे. या योजनेत 21 ते 65 वर्ष वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये आर्थिक लाभ मिळणार आहे. यामध्ये विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला पात्र राहतील. ग्रामीण भागातील महिलांना या योजनेचा अर्ज ‘नारी शक्ती दूत’ या ॲपवरूनही भरता येणार आहे.
या योजनेच्या लाभासाठी पात्र महिलांनी गुगल प्ले स्टोअरवरून नारी शक्ती दूत ॲप डाऊनलोड करून घेणे आवश्यक आहे. अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका, सेतू सुविधा केंद्र, ग्रामसेवक, समूह संसाधन व्यक्ती, आशा सेविका, लाभार्थी महिलांना हे ॲप डाऊनलोड करून घेता येईल.
अर्जासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे : आधार कार्डची प्रत (दोन्ही बाजूने), महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र (लाभार्थी महिलेकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्याऐवजी त्या महिलेचे १५ वर्षापूर्वीचे रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र व जन्म दाखला यापैकी कोणतेही एक ओळखपत्र/प्रमाणपत्र सादर करावे). परराज्यात जन्म झालेल्या महिलेने महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा जन्म दाखला किंवा शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र किंवा अधिवास प्रमाणपत्र यापैकी कोणतेही एक सादर करावे. उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न रुपये अडीच लाखांपर्यंत असणे अनिवार्य आहे). मात्र, पिवळे व केशरी रेशन कार्डधारकांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सूट मिळणार आहे. त्यासाठी रेशनकार्डच्या पहिल्या व शेवटच्या पानाची एका पानावर प्रत घेऊन ती अपलोड करावी. बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत अपलोड करावी.
“मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” या याजनेचे संनियंत्रण व आढावा घेण्याकरीता जिल्हास्तरावर समिती गठीत करण्यात आलेली असून जिल्ह्याचे पालकमंत्री हे समितीचे अध्यक्ष असून सह अध्यक्ष संबंधित जिल्ह्याचे मंत्री असणार. तर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा सह आयुक्त नगर प्रशासन, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी, प्रकल्प अधिकारी (एकात्मिक बालविकास प्रकल्प), जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी हे सदस्य असून जिल्हाधिकारी हे सदस्य सचिव आहेत.
सदर योजना ही 1 जुलै 2024 पासून सुरु झालेली असून या याजनेचा लाभ घेण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत अर्ज करता येणार आहे. या योजनेचा जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त महिलांना लाभ मिळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाद्वारे प्रयत्न करण्यात येत आहे. महिलांसाठी ही योजना चांगलीच लाभाची ठरणार आहे.
– कैलाश गजभिये, उपसंपादक, जिल्हा माहिती कार्यालय, गोंदिया
