सहसचिव प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांचेकडून प्रधानमंत्री धनधान्य किसान योजनेचा आढावा
गडचिरोली : प्रधानमंत्री धनधान्य किसान योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रत्येक यंत्रणांनी स्वतःचे स्पष्ट व्हिजन, टार्गेट आणि भविष्योन्मुख नियोजन ठरवून काम करावे. प्रत्येक विभागाने आपल्या विकास कामांचे मोजमाप योग्य उद्दिष्ट निश्चित करून त्याची नियमित समीक्षा करावी, अशा सूचना केंद्रीय अणुऊर्जा विभागाच्या सहसचिव तथा गडचिरोली जिल्ह्याच्या या योजनेच्या समन्वयक प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात बुधवारी झालेल्या प्रधानमंत्री धनधान्य किसान योजनेच्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी प्रिती हिरळकर, ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प अधिकारी राहुल काळभोर, पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता राहुल मोरघडे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रताप शिंदे, मत्स्यव्यवसायचे सहायक आयुक्त समीर डोंगरे, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. गणेश मेश्राम, जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी अजय वासनिक तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
सहसचिव लवंगारे-वर्मा यांनी सांगितले की, केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री धनधान्य किसान योजनेअंतर्गत जिल्ह्याची प्रगती डॅशबोर्डच्या माध्यमातून नियमितपणे नोंदवली जाते. या आकडेवारीवरूनच केंद्र शासन जिल्ह्याच्या प्रगतीचे मूल्यमापन करते. त्यामुळे डॅशबोर्डमध्ये अचूक, अद्ययावत आणि पारदर्शक माहिती भरली जाणे अत्यावश्यक आहे. बैठकीदरम्यान आकडेवारीतील त्रुटी व गैरसमज दूर करून योग्य नोंदी करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, गडचिरोली जिल्ह्याचे दीर्घकालीन कृषी व्हिजन काय आहे? जिल्ह्यात कोणती पिके मोठ्या प्रमाणात घेतली जातात, त्यांचे मूल्यवर्धन कसे करायचे, राष्ट्रीय व राज्य सरासरीपेक्षा पुढे जाण्यासाठी कोणते धोरण राबवायचे, यावर स्पष्ट आराखडा असणे आवश्यक आहे.
धान पिकाला शाश्वत बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत, बाहेरील व्यापाऱ्यांशी करार केले आहेत का, मार्केटिंग चेन विकसित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत का, याची माहिती त्यांनी मागवली. कृषी उत्पादन विक्रीसाठी मजबूत पुरवठा साखळी उभी करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गडचिरोली जिल्हा सेंद्रीय उत्पादनासाठी ओळखला जातो. या पार्श्वभूमीवर सेंद्रीय शेतीचे ब्रँडिंग करणे, शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सेंद्रीय उत्पादनांना मिळणाऱ्या वाढीव दराची माहिती देणे आणि त्यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यासाठी शाश्वत व नैसर्गिक शेती पद्धतींचे प्रोत्साहन देण्यावर भर देत त्यांनी शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ मिळावा यासाठी समन्वयात्मक प्रयत्न करण्याच्या सूचना दिल्या.
जिल्ह्यात रेशीम उत्पादनाला मोठा वाव असल्याचे नमूद करत त्यांनी संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्यांच्या माध्यमातून वनक्षेत्रात रेशीम उत्पादन वाढविण्यासाठी नियोजन करण्यास सांगितले. वनपरिसराचा लाभ घेत शाश्वत रोजगारनिर्मितीचा मार्ग खुला करता येईल, असे त्यांनी नमूद केले.
जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी, जिल्हा विकास निधी तसेच राज्य शासनाच्या योजनांमधील निधीचे कन्वर्जन करून केंद्र शासनाच्या योजनेला पूरक निधी उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती दिली. यामुळे योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीस गती मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना सर्व माहिती पारदर्शक व इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने उपलब्ध व्हावी, यासाठी सुसंगत प्रणाली विकसित करण्याच्या सूचना सहसचिवांनी दिल्या. भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन तंत्रज्ञानाधिष्ठित नियोजन करणे, डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रिया राबविणे आणि विभागांमध्ये समन्वय वाढविणे यावर त्यांनी विशेष भर दिला.
“गडचिरोली जिल्ह्याकडे अपार क्षमता आहे. केवळ टार्गेट पूर्ण करणे नव्हे, तर जिल्ह्याचा स्वतंत्र विकास दृष्टीकोन निश्चित करून राज्य व देशाच्या सरासरीपेक्षा पुढे जाण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे,” असे मत व्यक्त करत त्यांनी सर्व विभागांना एकात्मिक नियोजनावर भर देण्याचे आवाहन केले. तसेच केंद्र शासनाकडून शक्य ती मदत करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बैठकीला विविध विभागाचे संबंधीत अधिकारी उपस्थित होते.
