मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा निर्णय ; नक्षलग्रस्त भागातील सुरक्षा अधिक बळकट
गडचिरोली : जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त भागात सुरक्षा व्यवस्था अधिक चोख करण्यासाठी आणि नक्षलवादी कारवायांना पायबंद घालण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. एटापल्ली येथे केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचा (CRPF) नवीन कॅम्प उभारण्यासाठी २ हेक्टर शासकीय जमीन मंजूर करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवला आहे.
एटापल्ली येथील सर्व्हे क्र. १५९/२ मधील एकूण ६.९८ हेक्टर क्षेत्रापैकी २.०० हेक्टर जमीन गडचिरोली पोलीस अधीक्षकांकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे. या जमिनीवर लवकरच CRPF चा सुसज्ज कॅम्प उभारला जाणार असून, यामुळे दुर्गम भागातील सुरक्षा दलांची उपस्थिती वाढणार आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ आणि त्यासंबंधित १९७१ च्या नियमांमधील तरतुदींनुसार, ही जमीन ‘महसूल मुक्त’ आणि *’सारामाफी’* तत्त्वावर देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, ही जमीन ‘भोगवटादार वर्ग-२’ या धारणाधिकाराने दिली असून, त्याबाबत शासनाने काही कडक अटींचे बंधनकारक केले आहे.
शासकीय जमिनीचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी आणि कामात पारदर्शकता राखण्यासाठी खालील अटी घालण्यात आल्या आहेत: वापरावर मर्यादा: या जमिनीचा वापर केवळ मंजूर कामासाठीच (CRPF कॅम्प) करता येईल. शासनाच्या परवानगीशिवाय जमीन विक्री, हस्तांतरण किंवा गहाण ठेवता येणार नाही. वेळेची मर्यादा: जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा मिळाल्यापासून २ वर्षांच्या आत प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात करणे अनिवार्य आहे. वन विभागाची खातरजमा: सदर जमीन ‘वन जमीन’ नसल्याची खातरजमा जिल्हाधिकाऱ्यांनी करणे आवश्यक असून, त्यासाठी वन विभागाचा अभिप्राय घेणे बंधनकारक आहे. स्थानिक हितरक्षण: कॅम्प उभारताना लगतच्या खातेदारांच्या वहिवाटीस कोणताही अडथळा येणार नाही आणि त्यांना पोहोच रस्ता उपलब्ध करून दिला जाईल याची दक्षता घ्यावी लागेल. नियम मोडल्यास कारवाई: वरीलपैकी कोणत्याही अटीचा भंग झाल्यास किंवा जमिनीचा अन्य कारणांसाठी वापर केल्यास, सदर जमीन पुन्हा शासनजमा करण्याचा अधिकार सरकारकडे राहील.
गडचिरोलीच्या दुर्गम भागात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि नक्षलवाद विरोधी मोहिमेला बळ देण्यासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरेल. यामुळे स्थानिक जनतेमध्ये सुरक्षेची भावना अधिक दृढ होईल. या निर्णयामुळे जिल्ह्याच्या अतिसंवेदनशील भागात सुरक्षा यंत्रणांचे जाळे अधिक विस्तारणार असून, विकासकामांनाही यामुळे गती मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
