सामाजिक योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वॉररूम सक्षम करणार ; राज्य शासन व सीईजीआयएसमध्ये सामंजस्य करार

मुंबई : सामाजिक क्षेत्रातील योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी तयार करण्यात आलेल्या वॉररूमची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि सामाजिक क्षेत्रातील योजना, उपक्रम व उपाययोजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी तांत्रिक, विश्लेषणात्मक आणि धोरणात्मक सहाय्य पुरवण्यासंदर्भात आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय आणि सेंटर फॉर इफेक्टिव्ह गव्हर्नन्स ऑफ इंडियन स्टेट्स (CEGIS) यांच्यात सामंजस्य करार (MOU) झाला.

मुख्यमंत्री यांचे सचिव श्रीकर परदेशी आणि CEGIS चे सह-संस्थापक कार्तिक मुरलीधरन यांनी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी, CEGIS चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय पिंगळे, सल्लागार विनी महाजन, स्ट्रॅटेजी सल्लागार मुरुगन वासुदेवन, वरिष्ठ कार्यक्रम सल्लागार ओंकार देशमुख, वरिष्ठ कार्यक्रम सल्लागार तन्वी ब्रम्हे आदी उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “सामाजिक क्षेत्रातील योजना आणि उपक्रमांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी मागोवा प्रणाली (ट्रॅकिंग सिस्टीम) उपयुक्त ठरणार आहे. ही प्रणाली सीएम डॅशबोर्डशी जोडण्यात यावी. या करारामुळे धोरणात्मक क्षमता वाढेल. तसेच क्षेत्रीय समन्वय सुधारून नागरिकांना अधिक प्रभावी व उत्तरदायित्व असलेली सेवा पुरविण्यासाठी मदत होणार आहे.”

या कराराअंतर्गत CEGIS ही संस्था पुढील पाच वर्षांमध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक क्षेत्राशी संबंधित विविध विभागांसोबत काम करणार असून, धोरणे आणि अंमलबजावणी या दोन्ही पातळ्यांवर तांत्रिक, विश्लेषणात्मक आणि धोरणात्मक सहाय्य पुरवणार आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयासाठी निर्णय सहाय्य प्रणाली (डिसीजन सपोर्ट सिस्टीम) विकसित केली जाणार आहे. ही यंत्रणा मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या वॉररूमसाठी डेटावर आधारित निर्णय प्रक्रिया सक्षम करण्यासाठी मदत करणार आहे. या प्रणालीद्वारे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय निकषांच्या आधारे परिणामकारक लक्ष्य ठरवणे, माहितीतील विसंगती कमी करणे आणि नागरिकांच्या अभिप्रायाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी कार्यक्षम देखरेखीसाठी या प्रणालींचा उपयोग केला जाणार आहे.

CEGIS चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विजय पिंगळे यांनी सादरीकरणाद्वारे कामाची माहिती दिली. “ही भागीदारी परिणामाभिमुख आणि उत्तरदायित्व असलेली शासनव्यवस्था घडवण्यासाठी एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. आम्ही महाराष्ट्र शासनासोबत संस्थात्मक क्षमतेत वाढ, डेटा-आधारित निर्णयप्रक्रिया आणि सेवा वितरणात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी उत्सुक आहोत,” असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी मुरलीधरन यांनी लिहिलेले ‘Accelerating India’s Development’ हे पुस्तक भेट दिले. या करारामुळे सामाजिक योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल आणि नागरिकांना चांगल्या सेवा मिळतील अशी अपेक्षा आहे.