४ हजार १०३ लोकतंत्र सेनानींना न्याय मिळवून दिल्याबद्दल आ. मुनगंटीवार यांचे मानले आभार
चंद्रपूर: आणीबाणीच्या काळात “राष्ट्र सर्वोपरी” मानून देशासाठी संघर्ष केलेल्या आणि कारावास भोगलेल्या स्वातंत्र्य सेनानींना आता मोठा दिलासा मिळाला आहे. माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे अखेर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सन्मान निधी वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयाबद्दल स्वातंत्र्य सेनानींनी आमदार मुनगंटीवार यांचे आभार मानले आहेत.
आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी या संवेदनशील विषयावर स्वतः लक्ष घालून सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या माध्यमातून हा मुद्दा उचलून धरला होता, तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही निवेदनाद्वारे मागणी केली होती. त्यांच्या या प्रयत्नांमुळे राज्यातील ४ हजार १०३ लोकतंत्र सेनानींना न्याय मिळाला आहे. या निर्णयाबद्दल आ. मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेही आभार मानले आहेत.
कॅबिनेटने दिलेल्या मंजुरीनुसार, आता एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्या सेनानींना: मासिक २० हजार रुपये, त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीला किंवा पतीला: मासिक १० हजार रुपये, एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या सेनानींना: मासिक १० हजार रुपये, त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीला किंवा पतीला: मासिक ५ हजार रुपये मिळणार आहेत.
लोकतंत्र सेनानींना मानधन मिळण्यात आणि इतर प्रशासकीय बाबींमध्ये येत असलेल्या अडचणींचे निवेदन आ. मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले होते. या विषयाची दखल घेऊन सरकारदरबारी पोहोचवल्यानंतर, आ. मुनगंटीवार यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. १७ जून रोजी कॅबिनेटने मंजुरी दिल्याने त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले.
या मागणीसाठी लोकतंत्र सेनानी संघाचे (जालना, परतूर) कार्याध्यक्ष रघुनाथ दीक्षित, महासचिव विश्वास कुलकर्णी (जळगाव), प्रदीप ओगले (सांगली), अरुण भिसे (यवतमाळ), पांडुरंग जिंजुर्डे (यवतमाळ), यादवराव गहूकार (यवतमाळ) आणि श्रीकांत शिंदे (सांगली) यांनी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेऊन निवेदन दिले होते.
आ. मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनात राजस्थान सरकारच्या निर्णयाचा दाखला दिला होता. राजस्थान सरकारने लोकतंत्र सेनानी सन्मान म्हणून पेन्शन राशी २० हजार रुपये केली आहे, तसेच आरोग्य चिकित्सा सहाय्य म्हणून दर महिन्याला ४ हजार रुपयांची राशी दिली जाते. महाराष्ट्रातही हा सन्मान निधी वाढवावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
विधानसभेत लक्षवेधीवर आ. मुनगंटीवार यांनी चर्चा सुरू केल्यानंतर, विविध मतदारसंघांतील आमदारांनी चर्चेत भाग घेऊन हा मुद्दा सरकारच्या लक्षात आणून दिला. आ. मुनगंटीवार यांनी दिलेल्या निवेदनावर कार्यवाही करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते, हे विशेष. या निर्णयामुळे आणीबाणीच्या काळात देशासाठी त्याग केलेल्या लोकतंत्र सेनानींच्या योगदानाला यथोचित सन्मान मिळाला आहे.
