खा. डॉ. नामदेव किरसान यांच्या प्रश्नांची दखल
गडचिरोली : ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या दुष्परिणामांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी संसदेत या विषयावर प्रश्न उपस्थित करत कठोर कायद्याची मागणी केली होती. या मागणीची दखल घेऊन सरकारने ‘ऑनलाइन गेमिंगचे नियमन व प्रोत्साहन विधेयक, २०२५’ हा कायदा तयार केला असून, तो लोकसभेत मंजूर झाला आहे.
आजच्या डिजिटल युगात ऑनलाइन गेमिंगचे प्रमाण झपाट्याने वाढले असून, त्याचे गंभीर परिणाम समाजावर दिसून येत आहेत. लहान मुलांपासून ते तरुणाईपर्यंत अनेक जण या आभासी जगाच्या आहारी जात आहेत, ज्यामुळे त्यांचे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य धोक्यात आले आहे. ऑनलाइन गेमिंगमुळे आर्थिक फसवणुकीचे प्रमाणही वाढले आहे, ज्यामुळे अनेक लोक आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, डॉ. किरसान यांनी सरकारला प्रश्न विचारला होता, ज्याला माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता.
या नव्या कायद्यामुळे ऑनलाइन गेमिंगच्या माध्यमातून होणाऱ्या फसवणुकीवर आळा बसेल आणि तरुण पिढीच्या मानसिक आरोग्याचे रक्षण होईल, असा विश्वास खासदार डॉ. किरसान यांनी व्यक्त केला आहे.
या विधेयकातील प्रमुख तरतुदी:
- जुगार स्वरूपाचे खेळ बेकायदेशीर: पैशाच्या आधारावर खेळले जाणारे जुगार स्वरूपाचे ऑनलाइन गेम्स बेकायदेशीर ठरवले जातील.
- कठोर शिक्षेची तरतूद: नियमभंग करणाऱ्यांना ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. बेकायदेशीर गेम्सची जाहिरात करणाऱ्यांना २ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
- स्वतंत्र आयोग: ऑनलाइन गेमिंगसाठी धोरण, नियंत्रण आणि परवाना व्यवस्था लागू करण्यासाठी एक स्वतंत्र आयोग स्थापन केला जाईल.
- कौशल्यावर आधारित खेळांना मान्यता: कौशल्य, स्पर्धात्मक आणि शैक्षणिक गेम्सना कायदेशीर मान्यता मिळेल.
- बालकांचे संरक्षण: बालकांच्या मानसिक आरोग्याचे रक्षण, डेटाची सुरक्षितता आणि व्यसनमुक्तीसाठी विशेष तरतुदी केल्या आहेत.
