लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर विद्यार्थिनींचे समायोजन; वैद्यकीय तपासणीनंतर तात्काळ प्रवेश; पालकांकडून ‘आप’च्या नेत्यांचे हृदयस्पर्शी आभार
गडचिरोली : रामटेक (नागपूर) येथील ज्ञानदीप कॉन्व्हेंट अँड ज्युनिअर कॉलेजमध्ये घडलेल्या घृणास्पद लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, गडचिरोली प्रकल्पातील भीतीग्रस्त १० आदिवासी मुलींना (इयत्ता तिसरी) अखेर न्याय मिळाला आहे. आम आदमी पार्टी (आप) च्या अथक पाठपुराव्यामुळे आणि जिल्हा सचिव अमृत मेहर यांच्या नेतृत्वामुळे शासनाने आज या मुलींचे गडचिरोली येथील एका नामांकित इंग्रजी माध्यम शाळेत तात्काळ समायोजन केले आहे.
रामटेक शाळेतील असुरक्षित वातावरणामुळे या ८-९ वर्षांच्या मुलींनी पालकांकडे शाळेतून बाहेर पडण्याचा आग्रह धरला होता. आपच्या सक्रिय भूमिकेनंतर शासनाने तात्काळ कार्यवाही करत आज या मुलींची जिल्हा रुग्णालय येथे पूर्ण वैद्यकीय तपासणी केली. तपासणीनंतर लगेचच त्यांना गडचिरोलीतील नामांकित शाळेत दाखल करण्यात आले.
या प्रक्रियेत मुलींच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याची पूर्ण काळजी घेतल्यामुळे पालकांना मोठा दिलासा मिळाला. पालक कृष्णा धुर्वे यांनी ‘आप’चे आभार मानताना सांगितले, “आमच्या मुलींची भीती आणि सुरक्षेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आपने आम्हाला आधार दिला. अमृत मेहर यांच्या मार्गदर्शनामुळे आम्हाला न्याय मिळाला. हे आदिवासी समाजासाठी एक मोठे यश आहे.” शाळेत प्रवेशापूर्वी पालकांनी जिल्हा अध्यक्ष नसिर हाशमी आणि जिल्हा सचिव अमृत मेहर यांच्यासह ताहीर शेख, चेतन गहाणे, साहिल बोदेले आदी नेत्यांची भेट घेऊन त्यांचे हृदयस्पर्शी आभार व्यक्त केले.
या घटनेनंतर अमृत मेहर यांच्या नेतृत्वात ‘आप’ने थेट जिल्हाधिकारी अविशांत पंडा यांची भेट घेऊन तात्काळ हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. तसेच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदन सादर करत त्वरित कारवाईची मागणी करण्यात आली होती.
नसिर हाशमी यांनी यावेळी बोलताना म्हटले, “हे यश केवळ आमचे नाही, तर आदिवासी मुलींच्या सुरक्षिततेच्या लढ्याचे आहे. रामटेकमधील घटनेने शाळा व्यवस्थापनाचा निष्काळजीपणा उघडला, पण आमच्या ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियानामुळे न्याय मिळाला.”
शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार विशेष सूट मिळाल्याने मुलींच्या टीसी निर्गमित करून गडचिरोली येथे प्रवेशाचे समायोजन करण्यात आले. यामुळे त्यांचे शैक्षणिक नुकसान टळले असून, मुलींची सुरक्षितता सुनिश्चित झाली आहे. ‘आप’ने या यशानंतरही शाळा व्यवस्थापनावर स्वतंत्र चौकशीची मागणी कायम ठेवली आहे.
