‘भेल’ प्रकल्पासाठी दिलेल्या ४७६ एकर सुपीक जमिनीचा प्रश्न पेटला
१२ वर्षांनंतरही उद्योग नाही, शेतकऱ्यांवर अन्याय ; आ. डॉ. परिणय फुके आणि विजयकुमार नवखरे यांचा प्रशासन-भेलवर तीव्र संताप
भंडारा : २०१३ मध्ये लाखनी तहसीलमधील पिंपळगाव, किटाडी आणि आसपासच्या परिसरातील शेतकऱ्यांनी भेल (BHEL) प्रकल्पासाठी दिलेल्या ४७६ एकर सुपीक जमिनीचा प्रश्न १२ वर्षांनंतरही एकही उद्योग स्थापन न झाल्याने पुन्हा एकदा तापला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष विजयकुमार नवखरे आणि आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन प्रशासन आणि भेल कंपनीवर तीव्र संताप व्यक्त करत निषेध नोंदवला.
प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष विजयकुमार नवखरे यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय महामार्गाजवळील ही मौल्यवान जमीन विकास, उद्योग आणि रोजगाराच्या आशेने देण्यात आली होती. “भेल उद्योग उभा करेल आणि गावाचा विकास होईल असा आम्हाला विश्वास होता, परंतु १२ वर्षांत एकही वीट रचण्यात आलेली नाही. हा शेतकऱ्यांवर उघड अन्याय आहे,” असे नवखरे म्हणाले.
आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी भेल कंपनीने शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप केला. डॉ. फुके म्हणाले “एमआयडीसी आणि भेल यांनी प्रत्येक कुटुंबातील एका सदस्याला रोजगार देण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते, ज्यामध्ये तीन वर्षांत उद्योग स्थापन करण्याची अट होती. पण कंपनीने शेतकऱ्यांना फसविले. उलट, त्यांनी सांगितले की जमीन दिली तरच उद्योग उभारतील. हे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे.”
जून २०२५ मध्ये शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जमिनीवर भात पेरणी करून निषेध व्यक्त केला होता. भेल कंपनीने न्यायालयात स्थगिती मिळवली होती, परंतु वारंवार सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने शेतकऱ्यांची बाजू मान्य करत कंपनीची याचिका फेटाळून लावली.
नवखरे यांनी माहिती दिली की, न्यायालयाने गरीब शेतकऱ्यांना न्याय देत ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. जोपर्यंत उद्योग स्थापन होत नाही, तोपर्यंत शेतकरी त्यांच्या जमिनीवर शेती करू शकतात. नवखरे यांनी ‘न्याय मिळाला आहे, पण संघर्ष सुरूच राहील,’ असे स्पष्ट केले. १२ वर्षांत उद्योग उभारण्यात अपयशी ठरलेल्यांवर कठोर कारवाईच्या मागण्या आता जोर धरू लागल्या आहेत. भेल प्रकल्पाचा प्रश्न आता निर्णायक वळणावर पोहोचला असून, भविष्यात प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा रोष तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
