आरोग्यमहाराष्ट्रमुंबई

आरोग्य सेविकांना मोठा दिलासा! ; २९१ आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या नियमित करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

विभागीय आयुक्तांना पुन्हा बहाल केले अधिकार ; १५ एप्रिल २०१५ पूर्वीच्या नियुक्त्यांना मिळणार कायमस्वरूपी न्याय

मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या आरोग्य विभागात कार्यरत असलेल्या आणि अनेक वर्षांपासून आपल्या सेवा नियमित होण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या २९१ बंधपत्रित आरोग्य सेविकांसाठी बुधवारचा दिवस आनंदाचा ठरला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या नियमित करण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील जिल्हा परिषदांतर्गत कार्यरत असलेल्या आणि सेवानिवृत्त झालेल्या अशा एकूण २९१ बंधपत्रित आरोग्य सेविकांच्या सेवेचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. यामध्ये १५ एप्रिल २०१५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या आरोग्य सेविका. सध्या कार्यरत असलेल्या तसेच सेवानिवृत्त झालेल्या आरोग्य सेविकांचाही यात समावेश आहे. या सेविका सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारितील शासकीय परिचर्या महाविद्यालयातून प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या उमेदवार आहेत.

जिल्हा परिषदेतील आरोग्य सेविकांची पदे ही सुरुवातीला दोन वर्षांच्या बंधपत्रावर भरली जात असत. हा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना कार्यमुक्त केले जाई. मात्र, ग्रामीण भागातील रुग्णसेवेची निकड आणि रिक्त पदांची स्थिती पाहता, विभागीय आयुक्तांना त्यांना ११ महिन्यांची अस्थायी नियुक्ती देण्याचे अधिकार होते. विभागीय आयुक्तांचा हा अधिकार २०१८ मध्ये रद्द करण्यात आला होता, ज्यामुळे या सेविकांच्या सेवेबाबत तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. मंत्रिमंडळाने आता हे अधिकार पुन्हा विभागीय आयुक्तांना दिल्याने, २०१५ पूर्वीच्या नियुक्त्या नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

आरोग्य सेविका हा ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेचा कणा आहेत. या निर्णयामुळे २९१ कुटुंबांना आर्थिक आणि सामाजिक स्थैर्य मिळणार असून, अनुभवाचा फायदा ग्रामीण रुग्णसेवेला होणार आहे. सेवानिवृत्त आरोग्य सेविकांनाही या निर्णयामुळे त्यांचे सेवाविषयक लाभ मिळणे सुलभ होईल.

मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाचे आरोग्य क्षेत्रातून स्वागत होत आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या या तांत्रिक प्रश्नावर संवेदनशीलतेने तोडगा काढल्याबद्दल कर्मचारी संघटनांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button