हक्काचे ७५ लाख मिळाले परत! ‘अनक्लेम्ड’ अनामत ठेवींसाठी विशेष मोहीम ; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते ३२ लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रे वितरित

१० वर्षांपासून प्रलंबित ठेवींवर दावा करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन; बँका आणि विमा कंपन्यांचे ‘मेगा सेटलमेंट‘ यशस्वी

भंडारा : आपल्याच हक्काचे पैसे बँकेत किंवा विमा कंपनीत पडून आहेत, पण त्याची माहिती नाही किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे ते मिळत नाहीत, अशा नागरिकांसाठी भंडारा जिल्हा प्रशासनाने एक मोठा आधार दिला आहे. जिल्हाधिकारी सावन कुमार यांच्या पुढाकाराने आयोजित विशेष अभियानात बुधवारी तब्बल ७५ लाख ४९ हजार ७७४ रुपयांच्या प्रलंबित ठेवी आणि दाव्यांचे यशस्वीरीत्या सेटलमेंट करण्यात आले.

राष्ट्रीय महामार्गावरील ऑफिसर्स क्लब येथे या विशेष अभियानाचे उद्घाटन करण्यात आले. ज्या नागरिकांची बँक खाती किंवा गुंतवणूक गेल्या १० वर्षांपासून निष्क्रिय (Inactive) आहेत, अशा ‘अनक्लेम्ड’ (Unclaimed) रक्कमेवर पुन्हा दावा कसा करावा, याची माहिती या माध्यमातून देण्यात आली. या मोहिमेला जिल्ह्यातील सुमारे २५० नागरिकांनी उत्स्फूर्त उपस्थिती लावली. विविध बँका आणि विमा कंपन्यांनी आपले स्टॉल्स लावून नागरिकांना त्यांच्या शेअर्स, म्युच्युअल फंड आणि विमा दाव्यांबाबत जागीच मार्गदर्शन केले.

कार्यक्रमाच्या विशेष सत्रात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते LIC लाभार्थ्यांसह एकूण ३२ खातेदारांना त्यांच्या अनामत ठेवींची प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली. एकूण ७५.४९ लाख रुपयांचे सेटलमेंट झाल्याने अनेक कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.

याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना जिल्हाधिकारी म्हणाले की, “अनेकदा नागरिकांचे पैसे बँकांमध्ये पडून राहतात, मात्र माहितीअभावी त्यावर कोणीही दावा करत नाही. ज्यांची खाती १० वर्षांपासून निष्क्रिय आहेत, त्यांनी त्वरित संबंधित बँकेशी संपर्क साधून आपले हक्काचे पैसे परत मिळवावेत. आर्थिक साक्षरता ही काळाची गरज आहे.”

याप्रसंगी विनोड कुमार (AGM, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया नागपूर), नंदिनी काळे (विभागीय व्यवस्थापक, LIC नागपूर), संजय बार्डे (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक), आशिष मेंढे )मुख्य व्यवस्थापक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया), राजू नंदनवार (अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक) आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक राजू नंदनवार यांनी केले, तर संचालन प्रेषित गजभिये यांनी आणि आभार प्रदर्शन अंकुश बेडेकर यांनी केले. या मोहिमेमुळे केवळ प्रलंबित दाव्यांचे निवारण झाले नाही, तर भंडारा जिल्ह्यातील नागरिकांमध्ये आर्थिक गुंतवणुकीबाबत नवी जनजागृती निर्माण झाली आहे.