मानव-वन्यजीव संघर्ष आणि धान उत्पादकांच्या प्रश्नांवर पालकमंत्र्यांचे सकारात्मक आश्वासन; जिल्हा परिषद सदस्यांना निधी मिळण्याचे संकेत
गोंदिया : जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आखण्यात आलेल्या सन २०२६-२७ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रारूप आराखड्याला जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत अंतिम मंजुरी देण्यात आली. जिल्ह्याचे पालकमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. यावेळी लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या लोकहितार्थ समस्यांचे निराकरण प्राधान्याने करण्याचे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी दिले.
शासनाने दिलेल्या मर्यादेपेक्षा (Ceiling) विविध विभागांकडून करण्यात आलेली मागणी कितीतरी पटीने जास्त आहे. यावर पालकमंत्र्यांनी निधीच्या योग्य नियोजनाचे निर्देश दिले. सन 2026-2027 साठी 214.98 कोटींची सिलिंग शासनाकडून दिलेली आहे, त्यानुसार जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण ची कमाल मर्यादा 214.98 कोटींची असून यंत्रणांकडून 50980.61 लाख रुपयांची मागणी करण्यात आलेली आहे. आदिवासी उपाय योजनेअंतर्गत 6039.6 लाख रुपयांची कमाल मर्यादा असून सध्या 15192.69 ची यंत्रणांकडून मागणी करण्यात आलेली आहे. यासह अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत कमाल आर्थिक मर्यादा 4600.00 लाखांची असून यंत्रणांकडून 6130.55 लाख रुपयांची मागणी करण्यात आलेली आहे.
बैठकीत खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे आणि आमदारांनी जिल्ह्यातील जिव्हाळ्याचे प्रश्न उपस्थित केले. यावर पालकमंत्र्यांनी खालील मुद्द्यांवर मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले:
मानव-वन्यजीव संघर्ष: वाढता वन्यप्राणी संघर्ष आणि वन विभागाचा ‘बफर झोन’ यामुळे होणाऱ्या त्रासावर ठोस उपाययोजना करणार. शेतकरी प्रश्न: धान खरेदी आणि धानाबाबतच्या समस्यांचे निराकरण करणार. पायाभूत सुविधा: जलजीवन मिशन, घनकचरा व्यवस्थापन, वीज प्रश्न आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रलंबित प्रकल्प मार्गी लावणार. ZP निधी: जिल्हा परिषद सदस्यांना जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी मिळावा, यासाठी मंत्रालय स्तरावर बैठक घेऊन सकारात्मक तोडगा काढणार.
दुर्गम आणि डोंगरी भागाच्या विकासासाठी सन २०२५-२६ अंतर्गत एकूण २४.२० कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. यात २४३ कामांचे नियोजन आहे. सालेकसा तालुका: सर्वाधिक १४० कामे (१५.३५ कोटी). गोंदिया तालुका: ४१ कामे (३.६५ कोटी). सडक अर्जुनी व अर्जुनी मोरगाव: अनुक्रमे २७ आणि ३५ कामे. या निधीतील २५% वाटा अंगणवाड्यांच्या बांधकामासाठी तर ७५% इतर विकासकामांसाठी असेल.
डिसेंबर २०२५ अखेरपर्यंत झालेल्या निधी वितरणाची स्थिती पालकमंत्र्यांनी जाणून घेतली. सर्वसाधारण योजनेत आतापर्यंत ११२.६१ कोटी रुपयांचे वितरण प्रत्यक्ष विभागांना करण्यात आले असून, प्रशासकीय मान्यतेची प्रक्रिया वेगात सुरू आहे. तसेच, विविध यंत्रणांकडून बचत झालेला निधी पुनर्विनियोजनाद्वारे (Re-appropriation) गरजू विभागांना पुन्हा वाटप केला जाईल.
या बैठकीस जिप अध्यक्ष लायकराम भेंडारकर, खा. डॉ. प्रशांत पडोळे, आ. डॉ. परिणय फुके, ॲड. अभिजीत वंजारी, विनोद अग्रवाल, राजकुमार बडोले, संजय पुराम, जिल्हाधिकारी प्रजित नायर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. मुरुगानंथम, पोलीस अधीक्षक गोरख भामरे व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
