पुरवठादार एजन्सी आणि अधिकाऱ्यांच्या ‘साटेलोट्या’ची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार ; उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
गडचिरोली : येथील गोंडवाना विद्यापीठ सध्या कुशल आणि अकुशल कामगारांच्या आर्थिक पिळवणुकीमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. विद्यापीठातील मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या एजन्सीकडून कामगारांना किमान वेतन दिले जात नसून, या भ्रष्टाचारात विद्यापीठातील काही अधिकारीही सामील असल्याचा खळबळजनक आरोप महाराष्ट्र प्रदेश असंघटीत कामगार कर्मचारी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष कुणाल पेंदोरकर यांनी केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
पेंदोरकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, विद्यापीठातील कर्मचारी नियुक्तीचे कंत्राट चंद्रपूर येथील ‘दुर्गेश इंडस्ट्रीयल सिक्युरीटी प्रा. लि.’ या कंपनीला देण्यात आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, ही कंपनी केवळ सुरक्षारक्षक पुरवठा करण्याचा अनुभव असतानाही तिला लिपिक, शिपाई, परिचारिका आणि वाहनचालक पुरवठा करण्याचे काम देण्यात आले आहे. तांत्रिक अनुभव नसतानाही या एजन्सीला काम मिळणे, हा मोठ्या संशयाचा विषय ठरला आहे.
या भ्रष्टाचार प्रकरणातील काही गंभीर मुद्दे कुणाल पेंदोरकर यांनी पुराव्यासह मांडले आहेत: बोगस कर्मचारी संख्या: ऑगस्ट २०२५ च्या देयकामध्ये प्रत्यक्ष २६ कामगार कामावर असताना तब्बल २७ कामगारांचे देयक काढण्यात आले. एका अतिरिक्त कामगाराचे पैसे कोणाच्या खिशात गेले, असा सवाल उपस्थित होत आहे. नियमबाह्य कंत्राट: निविदेत १२ महिन्यांचा पुरवठा आदेश असताना तो परस्पर ६ महिन्यांचा करण्यात आला. वेतनावर डल्ला: किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन देणे बंधनकारक असताना प्रत्येक कामगाराच्या पगारातून ३ ते ४ हजार रुपयांची कपात केली जात आहे.
कंत्राटी कामगार अधिनियम १९७० आणि किमान वेतन कायदा १९४८ मधील तरतुदींनुसार वेतनाची नोंद ठेवणे अनिवार्य आहे. मात्र, विद्यापीठ प्रशासन आणि कंत्राटदार यांच्यात असलेल्या ‘साटेलोट्या’मुळे या नियमांना केराची टोपली दाखवली जात आहे. “कामगारांची लूट होत असताना विद्यापीठ प्रशासन ‘मुंग गिळून’ गप्प का आहे?” असा टोकदार प्रश्न पेंदोरकर यांनी उपस्थित केला आहे.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता कुणाल पेंदोरकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गडचिरोली जिल्हाधिकारी आणि मुंबई येथील कामगार आयुक्तांकडे दाद मागितली आहे. जोपर्यंत कामगारांना न्याय मिळत नाही आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहील, असा पवित्रा असंघटीत कामगार कर्मचारी काँग्रेसने घेतला आहे.
