सामाजिक व वर्तन बदल उपक्रमासाठी महाराष्ट्र शासन आणि CIFF (युके) मध्ये सामंजस्य करार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने जागतिक दर्जाचे तांत्रिक सहकार्य; कुपोषण, लसीकरण आणि माता-बाल आरोग्यावर विशेष लक्ष
मुंबई : राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक लोककेंद्रित आणि परिणामकारक करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विशेष पुढाकाराने, राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने युनायटेड किंगडममधील ‘चिल्डरेन्स इन्व्हेस्टमेंट फंड फौंडेशन’ (CIFF) सोबत सामाजिक व वर्तन बदल संप्रेषण (Social and Behavior Change Communication – SBCC) उपक्रम बळकट करण्यासाठी सामंजस्य करार केला आहे.
या करारावर सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, उपसचिव चंद्रकांत विभुते आणि सीआयएफएफच्या वतीने डॉ. हेमांग शाह व डॉ. अस्मिता जैन यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. या भागीदारीचा मुख्य उद्देश केवळ आरोग्य सुविधा पुरवणे हा नसून, लोकांच्या आरोग्यविषयक सवयींमध्ये आणि वर्तनामध्ये संशोधनाधारित सकारात्मक बदल घडवून आणणे हा आहे.
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, “हा करार म्हणजे केवळ तांत्रिक भागीदारी नसून तो राज्यातील माता, बालके आणि दुर्गम भागातील नागरिकांच्या आरोग्यासाठी घेतलेला एक मोठा संकल्प आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रभावी संवादाच्या माध्यमातून आपण कुपोषण, स्वच्छता आणि लसीकरण यांसारख्या विषयांवर व्यापक जनजागृती करणार आहोत. विशेषतः वंचित आणि दुर्लक्षित घटकांपर्यंत राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांचे संदेश पोहोचवण्यासाठी हे सहकार्य मोलाचे ठरेल.”
कराराचे मुख्य पैलू आणि फायदे: नाविन्यपूर्ण संशोधन: आरोग्यविषयक संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पुराव्यावर आधारित आणि संशोधनाधारित पद्धतींचा वापर केला जाईल. माता व बाल आरोग्य: पोषण, प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा आणि रोग नियंत्रण यांसारख्या राष्ट्रीय कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीला बळकटी मिळणार. तांत्रिक पाठबळ: ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील आरोग्य यंत्रणेला CIFF मार्फत तांत्रिक आणि धोरणात्मक सहकार्य लाभणार. दीर्घकालीन बदल: निव्वळ औषधोपचार न करता, आरोग्यदायी सवयी अंगीकारण्यासाठी समुदायाचा सहभाग वाढवला जाणार.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने या कराराला आरोग्य क्षेत्रातील एक ‘मैलाचा दगड’ म्हटले आहे. या सहकार्यामुळे महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य संप्रेषणाला धोरणात्मक बळ मिळणार असून, सातत्यपूर्ण प्रयत्नांतून राज्याच्या आरोग्य निर्देशांकात मोठी सुधारणा अपेक्षित आहे. या जागतिक दर्जाच्या भागीदारीमुळे महाराष्ट्रातील आरोग्य यंत्रणा आता अधिक स्मार्ट आणि संवेदनशील होणार असून, ‘सुदृढ महाराष्ट्र’ घडवण्यासाठी हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरले आहे.



