भ्रष्टाचार, महिला कर्मचाऱ्यांची मानहानी आणि दडपशाहीचे खळबळजनक आरोप; वरिष्ठ कार्यालयाच्या भूमिकेकडे जिल्ह्याचे लक्ष
गडचिरोली : जंगलांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी ज्या खांद्यावर आहे, त्याच विभागात आता अंतर्गत संघर्षाचा मोठा भडका उडाला आहे. आलापल्लीचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी जी. जी. गणवीर यांच्या कथित मनमानी आणि अमानवीय कारभाराला कंटाळून, आलापल्ली क्षेत्रीय वन कर्मचाऱ्यांनी आता थेट संघर्षाची भूमिका घेतली आहे. आपल्या विविध मागण्यांसाठी आणि अधिकाऱ्याच्या जाचातून सुटका मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी आज, १६ एप्रिलपासून विभागीय वन अधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे.
आंदोलक कर्मचाऱ्यांनी वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांवर लावलेले आरोप अत्यंत गंभीर असून, यामुळे वन वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. निवेदनात नमूद केलेले प्रमुख आरोप खालीलप्रमाणे आहेत: महिला कर्मचाऱ्यांची मानहानी: क्षेत्रीय महिला कर्मचाऱ्यांशी बोलताना अश्लील आणि अशिष्ट भाषेचा वापर केला जातो. मानसिक दबाव टाकून त्यांना नाहक त्रास दिला जात असल्याचा खळबळजनक आरोप करण्यात आला आहे. दडपशाही आणि अमानवीय वागणूक: कर्मचाऱ्यांना सन्मानाने वागवण्याऐवजी त्यांच्यावर गुलामांप्रमाणे दडपशाही केली जात असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. आर्थिक गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार: २०२४ पासून झालेली सर्व कामे ठेकेदारांशी संगनमत करून आणि आर्थिक हितसंबंध जपून केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच मजुरांच्या मजुरीत अफरातफर केल्याचेही गंभीर आरोप आहेत. अल्प निधीत कामाची सक्ती: मंजूर अंदाजपत्रकाच्या केवळ २५ ते ३० टक्के निधीत कामे पूर्ण करण्याचा दबाव आणला जातो, ज्यामुळे कामाच्या दर्जावर परिणाम होत असल्याचा कर्मचाऱ्यांचा दावा आहे.
विशेष म्हणजे, या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होऊन त्याचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र, अहवाल सादर होऊनही संबंधित अधिकाऱ्यावर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. प्रशासनाच्या या दिरंगाईमुळे आणि उदासीनतेमुळे कर्मचाऱ्यांचा संयम सुटला असून, आता रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
“जर यंत्रणाच आमचे शोषण करणार असेल, तर न्याय कोणाकडे मागायचा?” असा संतप्त सवाल कर्मचारी विचारत आहेत. जोपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई होत नाही आणि कामाचे वातावरण सुरक्षित होत नाही, तोपर्यंत मागे हटणार नाही, असा निर्धार क्षेत्रीय वन कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. या आंदोलनामुळे आलापल्ली वन विभागाचे कामकाज विस्कळीत होण्याची शक्यता असून, आता वरिष्ठ वनाधिकारी यावर काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
