तात्पुरते प्रमाणपत्र असलेल्या ६०% दिव्यांगांचे मानधन बंद; शासन निर्णय मूळ कायदा आणि संविधानाचा संकोच करणारा असल्याचा संघटनेचा आरोप
गडचिरोली : “महाराष्ट्र शासनाच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने नुकताच घेतलेला एक निर्णय राज्यातील आणि प्रामुख्याने गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागातील लाखो दिव्यांग व्यक्तींच्या मुळावर उठला आहे. तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र असलेल्या व्यक्तींना शासकीय योजनांचे लाभ नाकारणे म्हणजे थेट त्यांच्या जगण्याच्या अधिकारावर गदा आणण्यासारखे आहे. हा अन्यायकारक निर्णय रद्द न झाल्यास दिव्यांग बांधव आता रस्त्यावर उतरून तीव्र लढा देतील,” असा इशारा ‘विदर्भ दिव्यांग व्यक्ती संघटना, कुरखेडा’ च्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत देण्यात आला.
या जाचक शासन निर्णयाच्या विरोधात आणि तात्पुरते प्रमाणपत्र धारकांना तात्काळ न्याय मिळवून देण्यासाठी संघटनेने आता साखळी उपोषण सुरू करण्याचा आक्रमक पवित्र घेतला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने दि. २७ मार्च २०२६ रोजी एक नवीन शासन निर्णय (जीआर क्र. दिव्यांग-2026/प्र.क्र.33/कार्यासन-1) निर्गमित केला आहे. या निर्णयातील मुद्धा क्रमांक ६ नुसार, केवळ ‘कायमस्वरूपी’ दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र असलेल्या व्यक्तींनाच शासकीय योजनांचे लाभ मिळतील, तर ‘तात्पुरते’ प्रमाणपत्र असलेल्या दिव्यांग व्यक्तींना कोणत्याही शासकीय योजनेचा किंवा मानधनाचा लाभ दिला जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या तरतुदीमुळे दिव्यांग वर्गात प्रचंड संतापाची लाट उसळली आहे.
पत्रकार परिषदेत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या निर्णयाचे अत्यंत गंभीर आणि विदारक परिणाम मांडले. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील तात्पुरते प्रमाणपत्र असलेल्या शेकडो गरीब दिव्यांग व्यक्तींचे मासिक मानधन (पेन्शन) प्रशासनाने तातडीने बंद केले आहे. ‘दिव्यांग सहाय्यक पोर्टल’वर नवीन नोंदणी तर बंद झालीच आहे, परंतु जुन्या नोंदणीकृत लाभार्थ्यांची नावे सुद्धा पोर्टलवरून तडकाफडकी काढून टाकण्यात आली आहेत. वास्तविक पाहता, शासकीय रुग्णालयांतून प्रशासकीय किंवा वैद्यकीय प्रक्रियेचा भाग म्हणून तब्बल ६० टक्के दिव्यांगांना सुरुवातीला ‘तात्पुरते’ प्रमाणपत्र दिले जाते, जे वेळोवेळी नूतनीकरण केले जाते. त्यामुळे तात्पुरते प्रमाणपत्र म्हणजे तात्पुरते दिव्यांगत्व नव्हे, अशी वस्तुस्थिती संघटनेने मांडली. यामुळे समाजातील सर्वात दुर्बल घटकावर आता थेट उपासमारीची वेळ आली आहे.
विदर्भ दिव्यांग व्यक्ती संघटनेने हा शासन निर्णय पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा दावा केला आहे. १. RPwD कायदा २०१६ चे उल्लंघन: केंद्रीय ‘दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६’ च्या कलम २(s) आणि नियम १८ व १९ नुसार, प्रमाणपत्र कायमस्वरूपी असो वा तात्पुरते, त्या व्यक्तीला शासनाच्या सर्व सवलती व लाभांचा समान अधिकार आहे. यात कोणताही भेद करणे बेकायदेशीर आहे. २. संवैधानिक अधिकारांची पायमल्ली: हा निर्णय भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ (समतेचा हक्क), अनुच्छेद १५ (भेदभावाविरुद्ध हक्क) आणि अनुच्छेद २१ (सन्मानाने जगण्याचा हक्क) यांचे उघड उल्लंघन करतो.
२७ मार्च २०२६ चा वादग्रस्त शासन निर्णय तात्काळ संपूर्ण रद्द करण्यात यावा किंवा त्यातील ‘मुद्दा क्र. ६’ वगळून तात्पुरते प्रमाणपत्र असलेल्या सर्व दिव्यांगांना पूर्ववत मानधन व योजनांसाठी पात्र घोषित करावे. केंद्र सरकारच्या मूळ कायद्यानुसार, ‘युडीआयडी’ कार्ड असलेल्या सर्व वैध दिव्यांग व्यक्तींना कोणत्याही भेदभावाशिवाय शासकीय योजना, मोफत उपचार, औषधे, शिक्षण आणि प्रवासाच्या सवलती सुनिश्चित कराव्यात. शासनाने या संवेदनशील प्रश्नाची तात्काळ दखल न घेतल्यास संपूर्ण जिल्ह्यात दिव्यांग बांधवांच्या वतीने तीव्र स्वरूपाचे साखळी उपोषण व आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा विदर्भ दिव्यांग व्यक्ती संघटनेने पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून दिला आहे.
