कामांना मुदतवाढ मिळणार नाही, याच आर्थिक वर्षात कामे पूर्ण करण्याचे यंत्रणांना निर्देश; ‘महास्ट्राइड’ अंतर्गत नाविन्यपूर्ण संकल्पना राबवणार
गोंदिया : वर्ष २०२६-२०२७ या आर्थिक वर्षातील जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत (DPDC) सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना आणि आदिवासी उपयोजना क्षेत्रबाह्य कामांचे प्रस्ताव संबंधित यंत्रणांनी तातडीने तांत्रिक मान्यता मिळवून प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित जिल्हा वार्षिक योजनेच्या महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस प्रामुख्याने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी झेनिथ चंद्र दोंतुला, भारतीय वनसेवेचे अधिकारी प्रितमसिंग कोडापे, प्रभारी जिल्हा नियोजन अधिकारी रुपेशकुमार राऊत यांच्यासह सर्व विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी पत्की यांनी सांगितले की, वर्ष २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाकरिता गोंदिया जिल्ह्यासाठी तब्बल ३२४ कोटी रुपयांची वित्तीय तरतूद मंजूर आहे. या निधीतून जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी उपयुक्त व लोकोपयोगी विविध विकासकामे केली जाणार आहेत. यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी आपापल्या विभागाकडून तातडीने तांत्रिक मंजुरी मिळवून प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावेत आणि कामांना प्रत्यक्ष सुरुवात करावी.
बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि कडक निर्णय जाहीर केला. “या वर्षापासून जिल्हा परिषद तसेच राज्य शासनाच्या सर्व यंत्रणांच्या कोणत्याही विकासकामांना मुदतवाढ (Extension) देता येणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे कार्यालय प्रमुखांनी चालू आर्थिक वर्षातील कामे याच वर्षात पूर्ण होतील, याची अत्यंत गांभीर्याने दक्षता घ्यावी, अशा कडक सूचना त्यांनी दिल्या.
अपूर्ण कामे प्राधान्याने पूर्ण करा: वर्ष २०२५-२६ या मागील आर्थिक वर्षात मंजूर झालेल्या कामांच्या स्थितीबद्दल बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. मागील वर्षातील अपूर्ण असलेली कामे प्राथमिकतेने पूर्ण करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. दायित्व निधीची मागणी: वर्ष २०२५-२६ मधील कामांवरील दायित्व निधीची मागणी परिपूर्ण प्रस्तावासह सादर करण्याचे निर्देश यंत्रणांना देण्यात आले. ‘महास्ट्राइड’ (Maha STRIDE) अंतर्गत विकास: जिल्हा विकास आराखडा ‘महास्ट्राइड’ अंतर्गत वर्ष २०२६-२७ च्या वार्षिक कृती आराखड्यात केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा समावेश केला जाणार आहे. गोंदिया जिल्ह्याच्या सर्वांगीण आणि सर्वंकष विकासासाठी सर्व विभागांनी आपापल्या नाविन्यपूर्ण संकल्पना त्वरित सुचवाव्यात, जेणेकरून त्यानुसार योजनेची आखणी करता येईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीचे सुबक संचालन प्रभारी जिल्हा नियोजन अधिकारी रुपेशकुमार राऊत यांनी केले. बैठकीला जिल्ह्यातील विविध विभागांचे शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
