ओबीसी अधिकार मंचसह ओबीसी बहुजन संघटनेचे एक दिवसीय धरणे आंदोलन
गोंदिया : ओबीसी संघटनांकडून वर्षानुवर्षांपासून ओबीसी वसतिगृहाची मागणी केली जात होती, ते वसतिगृह तर सुरु झाले. मात्र त्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना गेल्या सहा महिन्यापासून कुठल्याही प्रकारचा निर्वाह व भोजन भत्ता न मिळाल्याने त्यांच्यावर संकट आले आहे. त्यातच स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाच्या २७ टक्क्यांमधील मूळ असलेल्या जागामधून ३३ हजार ८३४ जागा कमी झाल्याने समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील हक्क हिरावून घेण्यात आले. याशिवाय ओबीसीं विद्यार्थी विद्यार्थिनींना लागू करण्यात आलेल्या आधार योजनेचा निधी अद्याप न दिल्याने संकट ओढवल्याने आदी मागण्यांना घेत ओबीसी अधिकार मंच संघटनेसह जिल्ह्यातील सर्व ओबीसी बहुजनसंघटनाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन १७ फेब्रुवारीला करण्यात आले. आंदोलनानंतर जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फेत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्री यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
गोंदिया जिल्ह्यातील मानेकसा येथील मागास समाजातील अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करुन निर्मम हत्या करणाऱ्या आरोपीला कठोर शिक्षा देण्यात यावे. तसेच गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या नोकर भरतीमध्ये सामाजिक आरक्षण लागू करण्यात यावे. महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत २०२४-२५ या शैक्षणिक सत्रापासून इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील पदवी शिक्षण घेणाऱ्या मुलांच्या व मुलींच्या शासकीय वसतिगृह सुरु करण्यात आले, मात्र अद्यापही त्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना भोजन व निर्वाह भत्ता देण्यात आलेला नाही. त्यासोबतच वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना सावित्रीबाई फुले आधार योजना लागू करण्यात आली, मात्र त्या योजनेचा लाभही विद्यार्थ्यांना अद्याप देण्यात आलेला नाही. सोबतच स्थानिक महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाच्या २७ टक्क्यांमधील मूळ असलेल्या जागामधून ३३ हजार ८३४ जागा कमी झालेल्या आहेत. यात महानगरपालिका ६७ जागा, नगरपालिका १९२ जागा, नगरपंचायत १८२ जागा, जिल्हा परिषद १४३ जागा, पंचायत समिती ३४५ जागा व ग्रामपंचायतमधील ३२,९६० जागा कमी झाल्याने ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील प्रतिनिधीत्व सरकारने हिरावून घेतले आहे. त्याकरीता ओबीसींची जनगणना करुन हा हक्क मिळवून देण्यात यावे. मराठा समाजाच्या लोकांना ओबीसीत सामावून घेण्याकरीता नेमलेल्या शिंदे समितीची मुदतवाढ रद्द करुन मराठा समाजाचे ओबीसीत घुसखोरी थांबवण्यात यावे. महाज्योती संस्थेच्या माध्यमातून विदेशातील शिक्षणाकरीता शिष्यवृत्ती स्वायत्त विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनाही लागून करण्यात यावे. ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्रालयाचे जिल्हास्तरावर कार्यालय सुरु करुन तिथे अधिकारी व कर्मचारी वर्ग तत्काळ नियुक्त करण्यात यावे. स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसी बहुजन कल्याण सभापती पद निर्माण करण्यात यावे, महाज्योती दूत योजना तालुकास्तरावर सुरु करण्यात यावे, आदी मागण्यांना घेऊन हे आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी ओबीसी अधिकार मंचचे संयोजक खेमेंद्र कटरे, अशोक लंजे, कैलास भेलावे, ओबीसी सेवा संघाचे राज्य संघटक सावन कटरे, नरेश परिहार, भारतीय पिछडा शोषित संघटनेचे प्रेमलाल साठवणे, ओबीसी सेवा संघाचे भुमेश ठाकरे, भुमेश शेंडे, ओबीसी महासभेचे अध्यक्ष राजीव ठकरेले, शालीकराम भेलावे, राजकुमार पटले, कमलेश बिसेन, प्रमोद गुडधे, अजाबराव रिनाईत, महेंद्र बिसेन, भागचंद रहागंडाले, अजाबराव रिनायत, संविधान मैत्री संघाचे अतुल सतदेवे, संजय बैतुले, मोहसीन खान, तुलाराम येरणे, मुनेश्वर कुकडे, रविंद्र तुरकर, सुनिल भरणे, उमेश कटरे, अनिल राणे, जिवनलाल शरणागत, डॉ. डिगबंर पारधी, माधव फुंडे, कैलाश महेशकर, डॉ. एल.एस. तुरकर, भिमराव साखरे, भुमेश्वर शेंडे, सचिन नांदगाये, धर्मेश डोहरे, सौरभ रोकडे, सुनिल भोंगाडे, रमेशराव ब्राम्हणकर आदी उपस्थित होते.
