कोरची : सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या उपवर्गीकरणाच्या निर्णय दिलेला आहे. याच्या विरोधासह इतर मागण्यांसंदर्भात कोरची तालुक्यातील अनुसूचित जाती-जमाती संघर्ष समिती तसेच शेकडो नागरिकांच्या वतीने २१ ऑगस्ट रोजी कोरची तालुक्यातील बाजारपेठ कडकडीत बंद ठेवून निर्णयाचा विरोध दर्शवून शहरात निदर्शने करण्यात आली. त्यानंतर विविध मागण्या संदर्भात कोरची तहसीलदारामार्फत भारताचे राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना निवेदन पाठवण्यात आले आहे.
नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-जमाती उपवर्गीकरणाचा निर्णय दिला आहे. यामुळे जाती-जातीचे आरक्षण संपुष्टात येण्याचा धोका निर्माण झालेला असून जाती-जमाती अंतर्गत भेदभाव निर्माण होऊन समता व समानता नष्ट होऊ शकते. यासाठी सुरुवातीला कोरची शहरात सकाळी ११ वाजता बौद्ध झेंड्याजवळ सर्वजण एकत्रित होऊन दिलेल्या निर्णयाचा विरोध करून दुपारी मुख्य बाजार चौकात निदर्शने आणि निषेध व्यक्त केला. त्यानंतर कोरची बाजार चौक ते तहसील कार्यालयापर्यंत रॅली काढली.
केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून अनुसूचित जाती जमातीच्या प्रवर्गातील प्रस्तावित जातीचे उपवर्गीकरण आणि क्रिमिलियर निर्णय रद्द करावा, अनुसूचित जाती जमातीचे आरक्षण संविधानाच्या नवव्या सूचीमध्ये समाविष्ट करावे, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती न्यायिक नियुक्ती आयोग गठीत करून परीक्षा घेऊन करावी, शासकीय नोकरी मधील अनुशेष तात्काळ भरण्यात यावा जातीनिहाय जनगणना करून जातीनिहाय सर्वांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण लागू करावी अशा प्रमुख मागण्यांचे निवेदन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविण्यात आले.
कोरची नायब तहसीलदार नरेश वाते व गणेश सोनवणी यांना निवेदन देताना समितीचे पदाधिकारी ईजामसाय काटेंगे, किशोर साखरे, राजाराम नैताम, प्रा. देवराव गजभिये, रामदास साखरे, तुलसी अंबादे, सियाराम हलामी, महेश लाडे, शालीकराम कराडे, अशोक कराडे, रानेश कोरचा, झाडुराम हलामी, हिरा राऊत, चतुर सिंद्राम, आनंदराव चौबे, राजाराम नैताम, अनिल केरामी, हेमंत गजभिये, आसाराम फुलकवर, नंदलाल सोरी, शीतल नैताम, प्रशांत कराडे, राहुल अंबादे, गिरधारी जांभूळे, नकुल शहारे, विकास लाडे, छाया साखरे, सुषमा गजभिये, ममता सुखदेवे, शोभा साखरे, भावना साखरे यांच्यासह तालुक्यातील सेकडो अनुसूचित जाती-जमातीचे नागरिक उपस्थित होते.
