कापणी झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी मिळणार भरपाई – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

४९ कोटींचा निधी वितरित; मंत्रिमंडळ बैठकीत मच्छीमार, रस्ते व पूल दुरुस्तीच्या मागण्यांवरही चर्चा

मुंबई : राज्यातील विविध भागांत नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे कापणी केलेल्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अशाप्रकारे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याबाबत विचार केला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मंगळवारी सह्याद्री राज्य अतिथी गृह येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या सुरुवातीला राज्यात झालेल्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी विविध मंत्र्यांनी कापणी केलेल्या पिकांचे नुकसान झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नुकसानीची भरपाई देण्याबाबत विचार करण्याचे आश्वासन दिले.

मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी यांनी सादरीकरणाद्वारे राज्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची आणि मदतीची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, राज्य मंत्रिमंडळाच्या २७ मे रोजी झालेल्या बैठकीत घरांच्या पडझडींच्या दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणीकरिता तातडीने मदतीसाठी निधी देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार, ४९ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. यामध्ये कोकण विभागास पाच कोटी, पुणे विभागास १२ कोटी, नाशिक विभागास पाच कोटी, छत्रपती संभाजी नगर विभागास १२ कोटी, अमरावती विभागास पाच कोटी आणि नागपूर विभागास दहा कोटी रुपये असे एकूण ४९ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

सोनिया सेठी यांनी पुढे माहिती दिली की, खरीप २०२५ आणि यापुढील कालावधीकरिता केंद्र सरकार अथवा राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती पिकांच्या नुकसानीपोटी द्यावयाची भरपाई दर आणि निकष २७ मार्च २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार देय राहतील. यामुळे १ जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचना अधिक्रमित करण्यात आल्या आहेत.

यावेळी वन मंत्री गणेश नाईक आणि बंदरे विकास मंत्री निलेश राणे यांनी पावसामुळे सुकी मासळीचे नुकसान झाल्याचे सांगत मच्छिमारांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली. यावर मदत पुनर्वसन विभागाने यावर प्रस्ताव सादर करावा अशी सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी पावसामुळे रस्ते आणि छोट्या पुलांचे नुकसान झाल्याचे सांगत त्यांची दुरुस्ती केली जावी, असे सांगितले. ग्राम विकास विभागाकडून ग्रामीण भागातील रस्ते दुरुस्ती करण्यासाठी सूचना द्याव्यात अशी मागणी उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केली. यावर गेल्या पंधरा दिवसांत ज्या भागात रेड अलर्ट घोषित केला होता, तेथील रस्ते आणि पूल दुरुस्ती बाबत विचार केला जावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी उजनी धरणाच्या जलाशयात १४.५ टीएमसी पाणीसाठा, जायकवाडी धरणात २८ टीएमसी, तर गोसीखुर्द धरणात ३.७२ टीएमसी पाणीसाठा असल्याचे सांगितले.

राज्यातील पाणी टंचाईच्या परिस्थितीत सुधारणा झाली आहे. गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत टँकरने पाणीपुरवठा करण्याच्या गावांच्या संख्येत दोनशेने, तर टँकरच्या संख्येत ३३६ ने घट झाली आहे. छत्रपती संभाजी नगर आणि जालना या दोन जिल्ह्यांमध्ये अजूनही टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे, असे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे यांनी माहिती दिली.