‘१२ मे चा जीआर रद्द होईपर्यंत शासकीय कामांना सहकार्य नाही’; गावकऱ्यांच्या असहकार भूमिकेमुळे तहसीलदार सागर कांबळे यांचे मनधरणीचे प्रयत्न अपयशी
गडचिरोली : शहरालगत प्रस्तावित असलेल्या विमानतळाच्या जागेला स्थानिक गावकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविल्याने प्रशासनासोबतचा संघर्ष आता चांगलाच पेटला आहे. गावकऱ्यांचा विरोध डावलून विमानतळाची जागा निश्चित करणाऱ्या १२ मे २०२६ रोजीच्या ‘शासकीय निर्णयाचा’ (GR) निषेध म्हणून राखी, गुरवळा आणि हिरापूर येथील नागरिकांनी थेट असहकार्याची भूमिका घेतली आहे. या निषेधाचा पहिला फटका शासकीय जनगणनेच्या (Census) कामाला बसला असून, गावकऱ्यांनी जनगणनेसाठी आलेल्या कर्मचाऱ्यांना गावातून परत पाठवत शासकीय कामांवर पूर्णतः बहिष्कार टाकल्याने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
गावागावांमध्ये निर्माण झालेला हा तीव्र रोष शांत करण्यासाठी आणि जनगणनेचे काम पूर्ववत सुरू करण्यासाठी २२ मे रोजी गडचिरोलीचे तहसीलदार सागर कांबळे यांनी स्वतः राखी आणि गुरवळा या गावांना भेट दिली. त्यांनी ग्रामस्थांची बैठक घेऊन चर्चा केली आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या असलेल्या जनगणनेच्या कामाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. मात्र, गावकरी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. “जोपर्यंत १२ मे चा तो वादग्रस्त जीआर राज्य शासन अधिकृतपणे रद्द करत नाही, तोपर्यंत आम्ही जनगणना तर दूरच, पण इतर कोणत्याही सरकारी कामाला किंवा योजनेला गावात थारा देणार नाही,” असा आक्रमक पवित्रा ग्रामस्थांनी तहसीलदार कांबळे यांच्यासमोर घेतला.
प्रस्तावित विमानतळामुळे राखी, गुरवळा आणि हिरापूर परिसरातील सुपीक शेतजमीन आणि स्थानिक नागरिकांचे निवासस्थान धोक्यात येण्याची भीती वर्तविली जात आहे. गावकऱ्यांचा सुरुवातीपासूनच या प्रकल्पाला विरोध असतानाही प्रशासनाने अचानक जागा निश्चितीचा जीआर काढल्याने नागरिकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. त्यामुळेच आता या तिन्ही गावांतील आबालवृद्धांनी एकत्र येत प्रशासनाविरोधात एल्गार पुकारला आहे.
मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चेचे भाजप नेत्यांचे आश्वासन
दरम्यान, या संवेदनशील विषयावर तोडगा काढण्यासाठी राजकीय पातळीवरही हालचाली सुरू झाल्या आहेत. भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) स्थानिक नेत्यांनी या गावांमधील प्रमुख नागरिकांची भेट घेतली असून, विमानतळाच्या जागे संदर्भातील गावकऱ्यांच्या भावना आणि मागण्या राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचे आश्वासन दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबत गावकऱ्यांच्या एका विशेष शिष्टमंडळाची थेट चर्चा घडवून आणू, असे आश्वासन भाजप नेत्यांनी दिल्यामुळे गावकऱ्यांनी तुर्तास शांतता बाळगली असली, तरी जीआर रद्द होईपर्यंत असहकार आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्धार कायम ठेवला आहे.
