गोंदिया : राज्य शासनाने घरकुल लाभार्थ्यांना ५ ब्रास मोफत वाळू देण्यासाठी जारी केलेल्या शासन निर्णयानंतर आणि एका आठवड्यापूर्वी झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये दिलेल्या सूचनांनंतर, संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्वात आधी आणि सर्वात जलद हे काम गोंदिया तालुक्यात प्रत्यक्षात उतरवण्यात आले आहे. जनप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या सक्रियतेमुळे तसेच लोकहिताच्या दृष्टिकोनातून हे यश मिळाल्याचे बोलले जात आहे.
पूर्वी वाळूच्या रॉयल्टी पास मिळवण्यासाठीची ऑनलाईन प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची होती, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा अडथळा येत होता. शेकडो अर्ज प्रलंबित राहत आणि लोकांना वाळूसाठी महिने वाट पाहावी लागत असे. ही समस्या लक्षात घेऊन आमदार विनोद अग्रवाल यांनी महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे आणि वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांच्या प्रयत्नांनी ही प्रक्रिया सुलभ करून ऑफलाइन रॉयल्टी पास देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
आमदार विनोद अग्रवाल यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे केवळ तीन दिवसांत प्रशासनाकडे १६,००० ऑफलाइन परवाने प्राप्त झाले. त्यापैकी प्राधान्यक्रमानुसार ६५० लाभार्थ्यांना पहिल्या टप्प्यात प्रत्येकी २ ब्रास वाळू अशा एकूण १३०० ब्रास वाळूचे पास वितरित करण्यात आले. एकूण प्रत्येकी ५ ब्रास वाळू मिळणार असून, त्यामुळे घरकुल निर्माणाच्या कामांना गती मिळणार आहे.
ही योजना केवळ ६५० लाभार्थ्यांपुरती मर्यादित नसून, एकूण १२,००० पात्र लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. ग्रामीण भागातील अशा नागरिकांसाठी ही योजना मोठा दिलासा देणारी ठरली आहे, जे अनेक वर्षांपासून सरकारी सवलतीत वाळू मिळवण्याची वाट पाहत होते.
जनहित लक्षात घेऊन किन्ही, महलगाव आणि सतोना हे तीन डेपो विशेषतः आरक्षित ठेवण्यात आले आहेत. या डेपोंवरून लाभार्थी स्वतःच्या वाहनांद्वारे ठरवलेली वाळू नेऊ शकतात. प्रशासन त्यांच्या वाहनांमध्ये वाळू भरून देणार आहे, ज्यामुळे वितरण प्रक्रिया पारदर्शक, जलद आणि भ्रष्टाचारमुक्त झाली आहे.
या उपक्रमाबाबत आमदार विनोद अग्रवाल म्हणाले, “आमचा प्रयत्न आहे की प्रत्येक सामान्य नागरिकाला घर बांधण्यासाठी योग्य दरात आणि कायदेशीर मार्गाने वाळू उपलब्ध व्हावी. कुणीही फक्त प्रक्रियेची गुंतागुंत समजली नाही म्हणून घर बांधण्यापासून वंचित राहू नये.” येणाऱ्या काळात ही प्रक्रिया अधिक सुलभ केली जाईल आणि सरकारी योजनांचा लाभ गरजूंना वेळेत मिळेल, असेही ते पुढे म्हणाले. या उपक्रमामुळे केवळ घरकुल निर्माणास चालना मिळणार नाही, तर वाळू माफियांवरही अंकुश बसेल.
पंचायत समिती सभागृहात आयोजित या कार्यक्रमास आमदार विनोद अग्रवाल, जिल्हाधिकारी प्रजीत नायर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद मुरुगनाथम, पंचायत समिती सभापती मुनेश रहांगडाले, तहसीलदार शमशेर पठाण, खंडविकास अधिकारी पिंगळे, अपर तहसीलदार श्रीकांत कांबळे, तालुका कृषी अधिकारी नेहा आढव, पंचायत समिती सदस्य विद्याकला पटले, शंकर टेंभरे, राजेश जमरे, छत्रपाल तुरकर, तेढवा सरपंच कौशल तुरकर, गृहनिर्माण विभाग प्रमुख सूर्या पाचे, APO बिसेन इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते.
