गडचिरोलीच्या औद्योगिक विकासासाठी एक वर्षाचा कृती आराखडा राबवा ; स्थानिक उद्योगांना प्राधान्य द्या – जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा

अँसिलरी उद्योग, ‘ब्रँड गडचिरोली’, निर्यात वाढ आणि ग्रामीण उद्योजकतेवर भर ; मोठ्या उद्योगांना साहित्य पुरवणारे लघु किंवा मध्यम उद्योग

गडचिरोली : जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला नवी गती देण्यासाठी पुढील एका वर्षात मोठ्या उद्योगांना साहित्य पुरवणारे (अँसिलरी) उद्योग, स्थानिक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, ग्रामीण उद्योजकता आणि मूल्यवर्धित उत्पादनांच्या विकासाचा ठोस कृती आराखडा प्रभावीपणे राबविण्यात यावा. मोठ्या उद्योगांसोबत स्थानिक उद्योजकांची मजबूत पुरवठा साखळी निर्माण करून रोजगारनिर्मितीला चालना द्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात जिल्हा उद्योग केंद्राच्या वतीने आयोजित जिल्हा उद्योग मित्र समिती, जिल्हा सल्लागार समिती, आजारी उद्योग पुनर्वसन समिती, स्थानिक रोजगार समिती तसेच जिल्हा निर्यात प्रोत्साहन समितीच्या संयुक्त बैठकीत ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. बैठकीत विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशन (VIA), लॉईड्स मेटल्सचे प्रतिनिधी, स्थानिक उद्योजक तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत अँसिलरी डेव्हलपमेंट रोडमॅप, जिल्हा निर्यात कृती आराखडा, स्थानिक रोजगार, उद्योग भवन, ॲडव्हांटेज विदर्भ आणि नवउद्योजकांना सहाय्य या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

जिल्हाधिकारी पंडा यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात उभारणी होत असलेल्या मोठ्या स्टील उद्योगांमुळे स्थानिक उद्योगांसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुढील तीन महिन्यांत संभाव्य अँसिलरी उद्योगांचे संपूर्ण सर्वेक्षण पूर्ण करून एका वर्षात प्रत्यक्ष उद्योग उभे राहतील, यासाठी नियोजनबद्ध काम करावे. विद्यमान जमीन, इमारत व वित्तपुरवठ्याची क्षमता असलेल्या उद्योगांना अँसिलरी उद्योगांमध्ये प्राधान्य द्यावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीत स्थानिक उद्योजकांना मोठ्या कंपन्यांच्या गरजा व निविदांची माहिती वेळेवर मिळत नसल्याची बाब समोर आली. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी लॉईड्स मेटल्स व जिल्हा उद्योग केंद्राला सामायिक डिजिटल नोंदवही तयार करून उद्योगांच्या पुढील सहा महिन्यांच्या गरजा आणि स्थानिक उद्योजकांची क्षमता यांचे जुळवून देण्याचे निर्देश दिले. यासोबतच मोठ्या कंपन्यांनी स्थानिक एमएसएमईंकडून अधिकाधिक खरेदी करण्यासाठी शासन स्तरावर आवश्यक पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गडचिरोलीचा विकास केवळ खनिज संपत्तीपुरता मर्यादित न ठेवता ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी पंडा यांनी नमूद केले. बांबू, मोह, वनौषधी, सेंद्रिय उत्पादने, भात आणि इतर स्थानिक उत्पादनांचे मूल्यवर्धन करून त्यांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘ब्रँड गडचिरोली’ विकसित करण्यात येणार आहे. यासाठी स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल विकसित करण्याची प्रक्रियाही सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

भात उत्पादक जिल्हा म्हणून गडचिरोलीची ओळख अधिक बळकट करण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या, राईस मिलर्स आणि स्थानिक उद्योजकांच्या माध्यमातून भात प्रक्रिया उद्योगांना चालना दिली जाणार आहे. तसेच बांबू, मोह व वनउत्पादनांपासून मूल्यवर्धित उत्पादने तयार करून महिला बचत गट व ग्रामीण उद्योजकांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

“बाजारपेठ गुणवत्तेवर चालते,” असे सांगत जिल्हाधिकारी पंडा यांनी उद्योगांनी गुणवत्ता प्रमाणनावर भर देण्याचे आवाहन केले. ‘तेजस’ उपक्रमांतर्गत स्थानिक नवसंशोधक, स्टार्टअप्स आणि तंत्रज्ञानाधारित उद्योजकांना प्रशासनाकडून आवश्यक ते सहकार्य दिले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

नवउद्योजकांना परवानग्या, शासकीय योजना, विपणन, उद्योग स्थापनेसाठी मार्गदर्शन आणि बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी उभारण्यात येणारे ‘उद्योग भवन’ हे उद्योग सहाय्यता केंद्र म्हणून विकसित करण्यात येणार आहे. उद्योग भवनाच्या बांधकामातील प्रलंबित प्रश्न शासन स्तरावर सोडविण्यासाठी आवश्यक पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या अँसिलरी डेव्हलपमेंट रोडमॅपनुसार पुढील एका वर्षात १०० हून अधिक स्थानिक अँसिलरी उद्योग व १०० हून अधिक ग्रामीण एमएसएमई उभारण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी प्रत्येक तालुक्यात ग्रामीण उद्योजकता अभियान राबविणे, स्टील अँसिलरी पार्क विकसित करणे, प्लग-अँड-प्ले सुविधा निर्माण करणे, स्थानिक पुरवठा साखळी मजबूत करणे तसेच आयटीआयमधील कौशल्य प्रशिक्षण उद्योगांच्या गरजेनुसार अद्ययावत करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

जिल्हा निर्यात प्रोत्साहन समितीच्या आढाव्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत जिल्ह्याच्या निर्यातीत लक्षणीय वाढ होऊन ती सुमारे ५१५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याची माहिती देण्यात आली. भविष्यात कच्च्या मालाऐवजी मूल्यवर्धित अंतिम उत्पादनांची निर्यात वाढविण्यावर भर देण्यात येणार असून, जिल्ह्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या जिल्हा निर्यात कृती आराखड्यात भात, बांबू, वनउत्पादने, हस्तकला आणि कृषी प्रक्रिया उत्पादनांच्या निर्यातीला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. तसेच आगामी ‘ॲडव्हांटेज विदर्भ’ परिषदेत गडचिरोली जिल्ह्याचा स्वतंत्र पॅव्हेलियन उभारून स्थानिक उद्योग, महिला बचत गट आणि उद्योजकांच्या उत्पादनांना जागतिक स्तरावर सादर करण्यात येणार असल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली.

जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी शेवटी सांगितले की, “मोठे उद्योग, स्थानिक उद्योजक, प्रशासन आणि वित्तीय संस्था यांच्या समन्वयातून गडचिरोलीला केवळ खनिजसमृद्ध जिल्हा न ठेवता मूल्यवर्धित उत्पादनांचे, रोजगारनिर्मितीचे आणि उद्योजकतेचे सक्षम औद्योगिक केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे.” जिल्हा उद्योग महाव्यवस्थापक ऋतुराज सुर्या यांनी सादरीकरणाद्वारे बैठकीची माहिती सादर केली. बैठकीला संबंधित अधिकारी, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, महिला उद्योजक, स्टार्टअप्स, उद्योग संघटना तसेच उद्योग क्षेत्राशी संबंधित प्रतिनिधी उपस्थित होते.