शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे भरा, विकास निधी वाढवा व आरटीई शुल्काची थकबाकी अदा करा ; अन्यथा विद्यार्थी प्रवेशोत्सवाऐवजी शाळा बंद ठेवणार

शिक्षण संस्था महामंडळाचा सरकारला  इशारा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन

मुंबई: महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्थांच्या विविध समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. महाविद्यालयांच्या विकास निधीत वाढ, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची किमान आवश्यक पदे भरणे, विनाअनुदानित महाविद्यालये व अभ्यासक्रमाच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची शिक्षण शुल्कानुसार वेतन निश्चिती करणे आदी मागण्यांकडे सरकारने तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी महामंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. जर या मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले, तर शाळेच्या पहिल्या दिवशी ‘प्रवेशोत्सव’ साजरा करण्याऐवजी शाळा बंद ठेवण्यात येतील, असा स्पष्ट इशारा महामंडळाने दिला आहे.

महामंडळाने निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील अनेक अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी वयोमानानुसार निवृत्त होत असल्याने हजारो जागा रिक्त झाल्या आहेत. विशेषतः, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सेवानिवृत्त होत असताना विद्यार्थ्यांच्या संख्येत मात्र वाढ होत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी किंवा महाविद्यालयाच्या दैनंदिन कामांसाठी कर्मचारी वर्ग अपुरा पडत आहे. या परिस्थितीमुळे शिक्षकांना घड्याळी तासिकांवर नियुक्त केले जात असून, याचा थेट परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत आहे.

महामंडळाने मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेल्या निवेदनात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे तात्काळ भरावीत. महाविद्यालयाच्या विकास निधीमध्ये वाढ करावी. विनाअनुदानित महाविद्यालये व अभ्यासक्रमाच्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची शिक्षण शुल्कानुसार वेतन निश्चिती करावी. ग्रंथपाल व कुलसचिव पदे तातडीने भरावीत. शैक्षणिक संस्थांना मालमत्ता करातून सरसकट सूट द्यावी. अनुदानित शाळा व महाविद्यालयांना निवासी दराने वीज दर आकारणी करावी. सौर ऊर्जा सुविधा पुरवण्यासाठी अनुदान मंजूर करावे. १५ मार्च २०२५ चा संचमान्यतेचा आदेश रद्द करावा. शिक्षण हक्क कायदा २०१० नुसार शाळांना कायमस्वरूपी मान्यता द्यावी. खासगी शाळांमध्ये आरटीईअंतर्गत घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश शुल्काची २४०० कोटी रुपयांची थकबाकी शासनाने त्वरित द्यावी. सर्व अनुदानित शाळांना सातव्या वेतन आयोगानुसार १२ टक्क्यांप्रमाणे वेतनेतर अनुदान द्यावे. गेल्या पाच वर्षांपासून रात्रशाळा व रात्र कनिष्ठ महाविद्यालयातील रिक्त शिक्षक व शिक्षकेतर पदे भरण्यास मंजुरी द्यावी. शैक्षणिक गुणवत्ता सातत्याने वर्धित होण्यासाठी शिक्षकांना शिक्षणाव्यतिरिक्त कामे देऊ नयेत. इत्यादी मागण्यांचा समावेश आहे.

या मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास, शाळा सुरू होण्याच्या प्रथम दिवशी कोणत्याही लोकप्रतिनिधींनी शाळेत येऊ नये व ‘प्रवेशोत्सव’ साजरा न करता शाळा बंद ठेवण्याचा इशारा महामंडळाने दिला आहे. महामुंबई शिक्षण संस्था संघटनेनेही महामंडळाच्या या निर्णयाला पाठिंबा दिल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष सदानंद रावराणे यांनी सांगितले. या आंदोलनामुळे राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात निर्माण झालेला तणाव अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.