दंडकारण्य कंत्राटदार आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचा आक्षेप ; तात्काळ चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी
गडचिरोली : दक्षिण गडचिरोली दंडकारण्य कंत्राटदार संघटना आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेने गडचिरोली जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत राबवण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेवर गंभीर आक्षेप घेतला आहे. या संघटनांनी केलेल्या आरोपानुसार, निविदा प्रक्रियेत नियम डावलून एका विशिष्ट कंपनीला १० टक्के अधिक दराने पाच कामे देण्यात आली आहेत, ज्यामुळे शासनाचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. या कामांची तात्काळ चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी दोन्ही संघटनांनी केली आहे.
कंत्राटदार संघटनांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या पाच कामांच्या निविदांमध्ये नऊ ते दहा कंत्राटदारांनी सहभाग घेतला होता. या निविदा प्रक्रियेतील कागदपत्रे अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, गडचिरोली यांच्या कार्यालयात जमा करायची होती. मात्र, सुरुवातीला कंत्राटदारांना कागदपत्रे जमा करू दिली नाहीत. दुसऱ्या दिवशी कंत्राटदारांनी आंदोलन केल्यानंतरच ती स्वीकारण्यात आली.
या प्रक्रियेत मोठा घोळ असल्याचा संशय आल्यामुळे दक्षिण गडचिरोली दंडकारण्य कंत्राटदार संघटनेने २८ ऑगस्ट २०२५ रोजी पत्रकार परिषद घेऊन यावर आक्षेप नोंदवला होता. संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री यांनाही निवेदन दिले होते. या निविदांमध्ये सहभाग घेतलेल्या अनेक कंपन्या देशभरात हजारो कोटी रुपयांची कामे करण्यासाठी पात्र आहेत. असे असतानाही, जाणीवपूर्वक १०० ते १५० कोटी रुपयांच्या कामांसाठी या कंपन्यांना अपात्र ठरवण्यात आले. यात एकाच विशिष्ट कंपनीला पात्र ठरवून तिच्यासाठी निविदा उघडण्यात आल्या.
सदर निविदा उघडल्यानंतर त्या एका विशिष्ट कंपनीला १० टक्के अधिक दराने कामे देण्यात आली. गेल्या पाच वर्षांत जिल्ह्यात नक्षलवादाचा धोका असतानाही अनेक कंत्राटदारांनी ३० टक्क्यांपेक्षा कमी दराने कामे घेतली आहेत. आज नक्षलवाद संपलेला असताना आणि कामांसाठी मोठी स्पर्धा असताना १० टक्के अधिक दराने एकाच कंपनीला कामे देणे संशयास्पद आहे. या आर्थिक व्यवहारांमुळे शासनाच्या तिजोरीवर सुमारे १५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
दक्षिण गडचिरोली दंडकारण्य कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष साई बोम्मावार आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. प्रणय खुणे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांना निवेदन देऊन या पाचही कामांच्या निविदा तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करावी, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
यावेळी कंत्राटदार संघटनेचे नेते नितीन वायलालवार, व्ही.बी. बोम्मावार, एल.एल. डोंगरवार, किरण राजापुरे, महेश मोहुर्ले, राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश अधिकारी, महिला आघाडी जिल्हाध्यक्षा मनीषा मडावी, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रकाश थुल, नानु उपाध्ये, कृष्णा वाघाडे, दिनेश मुजुमदार आणि अन्य पदाधिकारीही उपस्थित होते.
