नागपूर : भूसंपादनाच्या भरपाईवर समाधानकारक उत्तर सादर करण्यात अपयशी ठरलेले चंद्रपूर जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने समन्स बजावून येत्या बुधवारी ऑनलाइन पद्धतीने न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश दिला आहे.
या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अविनाश घरोटे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. तत्कालीन चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी २१ जुलै २०११ रोजी अधिसूचना जारी करून गोसेखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्पाकरिता ब्रह्मपुरी तालुक्यातील सूरबोडी येथील शेतजमीन संपादित केली आहे. त्यानंतर ५ जुलै २०१३ रोजी या शेतजमिनीच्या भरपाईचा अवॉर्ड जारी करण्यात आला. परंतु, २०२४ पर्यंत वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयात भरपाईची रक्कमच जमा करण्यात आली नाही. त्यामुळे ताराचंद बावनकुळे व इतर सात पीडित शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका
दाखल केली होती. दरम्यान, या शेतकऱ्यांना केवळ भरपाईची रक्कम देण्यात आली. त्या रकमेवर २०१३ पासूनचे व्याज देण्यात आले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या वकील अ‍ॅड. शिल्पा गिरटकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या कृतीवर आक्षेप नोंदविला. पीडित शेतकरी २०१३ पासून भरपाईची प्रतीक्षा करीत होते. यासंदर्भात त्यांनी भूसंपादन अधिकाऱ्यांसोबत वारंवार पत्रव्यवहारही केला. परंतु, त्यांचे कोणीच ऐकले नाही आणि न्यायालयात धाव घेतल्यानंतरही त्यांच्यावर अन्याय करण्याचा प्रकार सुरूच आहे.
दिवाणी न्यायालयामध्ये वेळेत भरपाईची रक्कम जमा करण्यात आली नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना व्याज द्यावे लागणार आहे. परिणामी, राज्य सरकारचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. असे असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी या विलंबाकरिता जबाबदार असलेल्या ११ भूसंपादन अधिकाऱ्यांना निर्दोष ठरविले आहे. उच्च न्यायालयाला जिल्हाधिकाऱ्यांकडून या मुद्यावरही खुलासा हवा आहे.
