राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचा प्रशासनाला इशारा; ‘आमगाव‘ किंवा ‘साखरदेव‘ घाट तातडीने सुरू करण्याची मागणी
चामोर्शी : “राज्य सरकारकडून गोरगरिबांना हक्काची घरकुले मंजूर झाली खरी, मात्र प्रशासकीय उदासीनतेमुळे रेती उपलब्ध होत नसल्याने या घरकुलांची कामे पूर्णपणे ठप्प पडली आहेत. येत्या ८ दिवसांत रेगडी-हळदवाही जिल्हा परिषद क्षेत्रातील नागरिकांना घरकुलासाठी रेती उपलब्ध करून न दिल्यास चामोर्शी तहसील कार्यालयावर विराट जन आंदोलन छेडले जाईल,” असा इशारा राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. प्रणय खुणे यांनी दिला आहे.
रेगडी-हळदवाही जिल्हा परिषद क्षेत्रातील मंजेगाव, मछली, शामनगर, सिमूलतला, मक्केपल्ली, चापलवाडा, विकासपल्ली, रेगडी, माडेआमगाव आणि पोतेपल्ली यांसारख्या अनेक गावांमधील नागरिकांना पंचायत समितीमार्फत घरकुले मंजूर झाली आहेत. मात्र, तालुक्यात एकही रेती घाट अधिकृतरीत्या सुरू नसल्याने बांधकामासाठी लागणारी रेती मिळत नाहीये. यामुळे पावसाळा तोंडावर असतानाही अनेक लाभार्थ्यांचे घरांचे स्वप्न अर्धवट राहिले आहे.
या समस्येबाबत डॉ. प्रणय खुणे यांच्या नेतृत्वाखाली मंजेगाव येथील नागरिकांनी तहसीलदार घारुडे यांची भेट घेतली. यावेळी तहसीलदारांनी सांगितले की: साखरदेव घाट: हा घाट वनविभागाच्या अधीन असल्याने ‘वनपरवानगी’ मिळाल्याशिवाय तो सुरू करणे शक्य नाही. आमगाव घाट: या घाटाचा लिलाव झाला असला तरी, जोपर्यंत कंत्राटदार ताबा घेत नाही, तोपर्यंत नियमानुसार मिळणारी १० टक्के घरकुल रेती नागरिकांना देणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण आहे. या प्रशासकीय कारणामुळे सर्वसामान्य गोरगरीब नागरिकांवर मात्र संक्रांत आली आहे.
प्रशासनाने तात्काळ साखरदेव किंवा आमगाव घाट सुरू करून घरकुल लाभार्थ्यांना रेतीची उपलब्धता करून द्यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. यावेळी मंजेगावचे माजी सरपंच रमेश लेकलवार, बोंकंटीवार पाटील, राजू सातपुते, संदीप भोवरे, पलाश घरामी, सुमेन विश्वास यांच्यासह राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश अधिकारी, प्रवीण गेडाम आणि मोठ्या संख्येने पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे सर्वसामान्यांच्या घरांचे स्वप्न ‘ग्रहण’ लागले असून, आता संघटनेच्या इशाऱ्यानंतर तहसील प्रशासन काय पाऊल उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
