उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची अधिवेशनात ग्वाही
गडचिरोली : गोंडवाना विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातील महाविद्यालये आणि कर्मचाऱ्यांची शासकीय कामांसाठी होणारी शेकडो किलोमीटरची पायपीट थांबवण्यासाठी गडचिरोली येथे स्वतंत्र विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण) कार्यालय सुरू करण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण ग्वाही उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी विधानपरिषदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दिली. या संदर्भात नवीन आकृतीबंध मंजूर करून व वित्त विभागाची परवानगी घेऊन तात्काळ कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान आमदार अभिजित वंजारी, आमदार सुधाकर अडबाले आणि आमदार धीरज लिंगाडे यांनी या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधत ‘अर्धा तास चर्चे’द्वारे ही मागणी लावून धरली होती.
सन २०११ मध्ये शासनाने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे विभाजन करून चंद्रपूर व गडचिरोली या दोन जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र गोंडवाना विद्यापीठाची निर्मिती केली. विद्यापीठाच्या स्थापनेला जवळपास १५ वर्षांचा काळ लोटला असून या विद्यापीठाशी तब्बल २१८ महाविद्यालये संलग्नित आहेत. मात्र, असे असूनही उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या सहसंचालक स्तरावरील कामकाजासाठी येथील प्राध्यापक, प्राचार्य आणि महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांना आजही शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करून नागपूर गाठावे लागत आहे.
गोंडवाना विद्यापीठाचे कार्यक्षेत्र क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने अतिशय विस्तृत आहे. गडचिरोली जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावरील सिरोंचा, भामरागड असो की चंद्रपूर जिल्ह्यातील अतिदुर्गम जिवती व कोरपणा तालुका; येथील कर्मचाऱ्यांना नागपूर सहसंचालक कार्यालयात जाण्यासाठी एका फेरीला २ ते ३ दिवसांचा कालावधी लागतो. डिजिटल युगातही एखादे छोटेसे काम प्रशासकीय विलंबा मुळे रखडल्यास कित्येक फेऱ्या माराव्या लागतात, ज्यामुळे वेळ आणि पैसा दोन्हीचा मोठा अपव्यय होतो.
सध्या नागपूर येथील विभागीय सहसंचालक कार्यालयाकडे नागपूर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली अशा ६ जिल्ह्यांचा आणि हजारो महाविद्यालयांचा प्रचंड कार्यभार आहे. त्यातच या कार्यालयातील कर्मचारी संख्या अपुरी असल्याने कामांचा खोळंबा होतो आणि वैनगंगा-गोदावरी खोऱ्यातील शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. हीच बाब आमदारांनी सभागृहात आक्रमकपणे मांडली.
यावेळी उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, आकृतीबंध मंजूर करून वित्त विभागाची परवानगी घेऊन गडचिरोली येथे सहसंचालक कार्यालय सुरू करण्यात येईल. त्यामुळे चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांची पायपीट थांबणार आहे.
