चंद्रपूर : वीज ग्राहकांनी दोन महिने सलग वीज देयक न भरल्यास, तिसऱ्या महिन्यात त्यांच्या सुरक्षा ठेवीतून (Security Deposit) थकबाकीची रक्कम थेट कपात केली जाईल, असा नवा नियम महावितरणने १५ जुलैपासून लागू केला आहे. सर्व संवर्गातील ग्राहकांकडे वीज देयकाची थकबाकी वाढत असल्याने आणि यामुळे महावितरण आर्थिक अडचणीत सापडल्याने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
या नवीन नियमानुसार, जर एखाद्या वीज ग्राहकाचे सलग दोन महिन्यांचे वीज देयक थकले, तर तिसऱ्या महिन्यात महावितरण थेट ग्राहकाच्या जमा असलेल्या सुरक्षा ठेवीतून ती थकबाकीची रक्कम वसूल करेल.
एकदा ही रक्कम कपात झाली की, ग्राहकाला प्रथम कपात केलेली सुरक्षा ठेवीची रक्कम पुन्हा जमा करणे बंधनकारक असेल. त्यानंतरच त्याला देयकातील इतर शिल्लक रक्कम भरता येईल. महावितरणकडून प्रत्येक वर्षी वाढीव वीज देयकानुसार पाठवले जात असलेल्या सुरक्षा ठेवीची रक्कम ज्या ग्राहकांनी भरली नसेल, त्यांना ती संपूर्ण रक्कम भरावी लागेल. जर ही रक्कम भरली नाही, तर संबंधित ग्राहकाचा वीजपुरवठा खंडित केला जाईल. वीजपुरवठा पूर्ववत सुरू करण्यासाठी ग्राहकाला जुनी सुरक्षा ठेव, देयकाची थकबाकी आणि नवीन वीज जोडणी शुल्क भरावे लागेल.
यापूर्वी, दोन महिन्यांचे देयक थकल्यास तिसऱ्या महिन्यात पंधरा दिवसांची नोटीस दिली जात असे. त्यानंतरही देयक न भरल्यास वीजपुरवठा तात्पुरता खंडित केला जात होता. कायम वीजपुरवठा खंडित झाल्यावर मात्र सुरक्षा ठेवीतील रक्कम थकबाकीतून वळती केली जात होती. आता ही प्रक्रिया अधिक कठोर आणि तत्काळ करण्यात आली आहे.
नव्या नियमाचे मुख्य मुद्दे (दृष्टिक्षेपात): १५ जुलैपासून महावितरणाचा नवा नियम लागू. दोन महिने वीज बिल न भरल्यास, तिसऱ्या महिन्यात ठेवीतून थेट वसुली. सुरक्षा ठेवीतून रक्कम कपात झाल्यास, ती नंतर पुन्हा भरावी लागणार, अन्यथा वीज सेवा प्रभावित होणार. महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांची वीज खंडित करण्याची जबाबदारी कमी होईल. मोठ्या थकबाकीवर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न. कंपनीच्या आर्थिक स्थैर्याला बळकटी देण्यासाठी निर्णय.
