शेतकऱ्यांसाठी १२ तास वीज आणि धान खरेदी मर्यादा वाढवण्याचे साकडे ; अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणात ५९ जातींना न्याय देण्याचे आवाहन
गोंदिया : महाराष्ट्र विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अंतिम आठवड्यात अर्जुनी मोरगावचे आमदार तथा माजी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी आक्रमक पवित्रा घेत जनहिताचे अनेक प्रश्न ऐरणीवर आणले. यामध्ये प्रामुख्याने दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या कार्याचा गौरव शालेय पाठ्यपुस्तकातून करण्याची मागणी आणि गोंदियातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
आमदार राजकुमार बडोले यांनी सभागृहात बोलताना मागणी केली की, दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे कार्य आणि त्यांचे प्रेरणादायी जीवन नव्या पिढीसमोर येणे गरजेचे आहे. “अजितदादांचे नेतृत्व, प्रशासनावरील पकड आणि राज्याच्या विकासातील त्यांचे योगदान अद्वितीय आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये नेतृत्वगुण आणि विकासाची दृष्टी विकसित करण्यासाठी त्यांच्या जीवनावर आधारित एक धडा शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करावा,” असे त्यांनी सुचविले.
गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडताना आ. बडोले यांनी वीज आणि धान खरेदीच्या मुद्द्यावर भर दिला: वीज पुरवठा: सध्या मिळणारा ८ तास वीज पुरवठा अपुरा असून, धानाला मुबलक पाणी मिळावे यासाठी तो १२ तास करावा. खरेदी मर्यादा: जिल्ह्यात १० लाख क्विंटल धान अद्याप शिल्लक असून खरेदीची मर्यादा (Limit) संपल्याने प्रक्रिया रखडली आहे. ही मर्यादा तातडीने वाढवून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
माजी सामाजिक न्याय मंत्री म्हणून आ. बडोले यांनी अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणावर (Sub-categorization) आपली स्पष्ट भूमिका मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या ‘न्यायमूर्ती अनंत बदर समिती’च्या पावलांचे त्यांनी कौतुक केले. मात्र, हे करताना खालील बाबींकडे लक्ष वेधले: वस्तुनिष्ठ डेटा: उपवर्गीकरण करताना कोणत्याही एका जातीवर अन्याय होऊ नये, यासाठी राज्याकडे वस्तुनिष्ठ सांख्यिकी डेटा असणे अनिवार्य आहे. जातीनिहाय जनगणना: १९३० नंतर जातीनिहाय जनगणना झालेली नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाणे डेटाबेस्ड वर्गीकरणासाठी सांख्यिकी आधार स्पष्ट असावा, जेणेकरून ५९ जातींना समान न्याय मिळेल.
आमदार राजकुमार बडोले यांनी मांडलेल्या या मुद्द्यांवर आता सरकार काय भूमिका घेते आणि गोंदियातील शेतकऱ्यांना किती लवकर दिलासा मिळतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
