सामूहिक लाभ, कायमस्वरूपी मालमत्ता आणि उत्पन्नवाढीच्या योजना प्राधान्याने राबविण्याचे निर्देश
गडचिरोली : जिल्हा विकास निधीतील प्रत्येक रूपया जनहितासाठी आणि शाश्वत विकासासाठी वापरला गेला पाहिजे, अशी ठाम भूमिका राज्याचे वित्त व नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय, कामगार राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या आढावा बैठकीत व्यक्त केली.
जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, खासदार डॉ. नामदेव किरसान, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, आमदार सुधाकर अडबाले, आमदार डॉ. मिलींद नरोटे, आमदार रामदास मसराम, जिल्हा पोलिस अधीक्षक निलोत्पल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, प्रकल्प अधिकारी रणजित यादव, नियोजन अधिकारी श्रीराम पाचखेडे, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त डॉ. सचिन मडावी यावेळी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
जिल्हा विकास निधी प्रामुख्याने सामूहिक लाभ देणाऱ्या योजना, कायमस्वरूपी मालमत्ता निर्माण करणाऱ्या योजना आणि लोकांच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ करून त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणा करणाऱ्या योजनांवर खर्च व्हावा, असे सांगत त्यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सल्ल्यानेच कामे प्रस्तावित करण्याच्या सूचना दिल्या. सर्व विभागांनी शाश्वत विकास साधणारे प्रस्ताव तयार करावेत आणि निधीचा काटेकोर वापर व्हावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आरोग्य विभागाकडून खरेदी प्रक्रियेचे पालन न करता औषध खरेदी झाल्याच्या तक्रारींची विशेष तपासणी पथकाद्वारे चौकशी होईल, असे जाहीर करत त्यांनी मत्स्यव्यवसायासाठी तलाव वाटप करताना लाभ केवळ संस्थांना नव्हे तर प्रत्यक्ष मच्छीमार बांधवांना मिळावा यावर भर दिला. “उमेद”मार्फत बचत गटांना देण्यात येणारा फिरता निधी ही योजना राज्यात आदर्श म्हणून राबविण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
२०१४ च्या नियमानुसार मान्यताप्राप्त व्याघ्र भ्रमण मार्ग वगळता इतर क्षेत्रांमध्ये विकास कामांसाठी वनविभागाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही, हे स्पष्ट करत पूर्व विदर्भ प्रदेश वन्यजीव क्षेत्रातून गडचिरोली वगळल्याने रखडलेली रस्ते व विकास कामांना गती मिळेल, असे सहपालकमंत्री श्री जयस्वाल यांनी सांगितले. विनाकारण अडथळा आणणाऱ्यांची गय केली जाणार नसल्याचाही इशारा त्यांनी दिला. गडचिरोलीच्या विस्तीर्ण भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून विकास योजना आखण्याची गरज असल्याचे सांगत जिल्ह्यात विकासाचा रथ वेगाने पुढे जावा आणि भ्रष्टाचाराला स्थान मिळू नये यासाठी त्रयस्थ संस्थांकडून कामांची गुणवत्ता तपासली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी २०२५-२६ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेचा ६९७ कोटी रुपयांचा आराखडा सादर केला. यात सर्वसाधारण योजनेसाठी ४५६ कोटी, आदिवासी उपयोजनेसाठी २०२ कोटी ३८ लाख, आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनेसाठी २ कोटी ६८ लाख आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ३६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षीचा ६४१ कोटी रुपयांचा निधी १०० टक्के खर्च झाल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली. बैठकीला सर्व संबंधीत विभागप्रमुख उपस्थित होते.
