छत्तीसगडच्या माडवी हिडमासह तीन नक्षलवाद्यांनी केले आत्मसमर्पण

छत्तीसगड : दंतेवाडा जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या लोन वर्राटू (कम बॅक होम) मोहिमेअंतर्गत मोठे यश मिळाले आहे. 2 इनामी नक्षलवाद्यांसह एकूण 3 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांवर छत्तीसगड सरकारने प्रत्येकी 2 लाख रुपयांचे बक्षीस ठेवले होते आणि ते दरभा विभागातील मलांगेर क्षेत्र समितीमध्ये सक्रिय होते. आत्मसमर्पण करणारा नंदू मडवी हा माओवादी संघटनेच्या प्लाटून क्रमांक 24 मध्ये गेल्या 6-7 वर्षांपासून सक्रिय होता. याशिवाय हिडमा मडवी यांचाही समावेश आहे. जो एक वर्ष प्लाटून क्रमांक 24 चा सदस्य होता. DVC सचिव जगदीश याचे गार्ड म्हणून हिडमा मडवी याचीही नियुक्ती करण्यात आली होती. छत्तीसगड सरकारने दोन्ही नक्षलवाद्यांवर प्रत्येकी दोन लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले होते. याशिवाय तिसरी माओवादी हेमला (वय 29) हिनेही  पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, लोन वर्राटू मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत 204 इनामी नक्षलवाद्यांसह एकूण 880 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. ही मोहीम छत्तीसगड सरकार आणि पोलिस प्रशासनाच्या महत्त्वाच्या रणनीतीचा एक भाग आहे, ज्याचा उद्देश माओवाद्यांना हिंसा सोडून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात परत येण्यासाठी प्रवृत्त करणे आहे.

आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांना छत्तीसगड सरकारच्या नक्षल पुनर्वसन धोरणांतर्गत प्रत्येकी 25,000 रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. यासोबतच, त्यांना छत्तीसगड सरकारच्या इतर पुनर्वसन सुविधाही पुरवल्या जातील जेणेकरुन ते सामान्य जीवन जगण्यासाठी आवश्यक संसाधनांपासून वंचित राहू नयेत.

सरकारच्या नक्षल पुनर्वसन धोरणाचा मोठ्या प्रमाणात प्रचार केला जात असल्याचे पोलिस प्रशासनाने सांगितले. प्रत्येक गावात नक्षलवादाच्या विरोधात जनजागृती करण्याबरोबरच पुनर्वसनाच्या शक्यतेची माहिती दिली जात आहे, त्यामुळे आघाडीचे माओवादी तसेच भरकटलेले तरुण माओवादी आत्मसमर्पण करत आहेत.

माओवादी संघटनेत सामील झालेले तरुण आता अमानुष आणि निराधार विचारसरणी, अत्याचार आणि आदिवासींच्या शोषणाला कंटाळले आहेत, असे पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आत्मसमर्पण केलेल्या या माओवाद्यांनी आता समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होऊन सामान्य जीवन जगण्याचा संकल्प केला आहे.

लोन वर्राटू मोहीम आणि नक्षल पुनर्वसन धोरणांतर्गत आत्मसमर्पण करणाऱ्या नक्षलवाद्यांसाठी ही एक नवी सुरुवात आहे. छत्तीसगड सरकार आणि पोलिस प्रशासन हे सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करत आहे की, जास्तीत जास्त नक्षलवाद्यांनी हिंसाचाराचा मार्ग सोडून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात परतावे आणि राज्याच्या विकासाला हातभार लावावा.