नागपूर : नागपूर महापालिकेच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त तयार करण्यात आलेल्या बोधचिन्हाचे (लोगो) अनावरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते हैदराबाद हाऊस येथील मुख्यमंत्री सचिवालयात करण्यात आले.
यावेळी विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, पोलीस आयुक्त डॉ. रविंद्र सिंगल, महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी, महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मीना, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, मनपाच्या अतिरिक्त आयुक्त वसुमना पंत, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक रमेश धुमाळ व बोधचिन्हाचे रचनाकार विवेक रानडे यावेळी उपस्थित होते.
नागपूर शहरातील नागरिकांच्या सेवेत ‘पौर जन हिताय’ हे ब्रिदवाक्य घेऊन अहोरात्र काम करणाऱ्या नागपूर महापालिकेची स्थापना 2 मार्च 1951 रोजी झाली. महापालिकेच्या अमृत महोत्सव वर्षाला 2 मार्च 2025 पासून सुरुवात झाली आहे. या औचित्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते, बोधचिन्हाचे अनावरण करण्यात आले असून महापालिकेच्या सर्व पत्रव्यवहार व मनपाच्या ईतर प्रशासकीय कामकाजामध्ये याचा रितसरपणे उपयोग करण्यात येणार आहे.
अमृत महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने महापालिकेने विविध उपक्रम राबविण्याचे नियोजन केले आहे. शहराच्या विकासात योगदान देणाऱ्या महापुरुषांच्या आठवणींनाही यादरम्यान उजाळा देण्यात येणार आहे.
शासनाने 1951 मध्ये नागपूर मनपाचे प्रशासक म्हणून जी.जी. देसाई यांची नियुक्ती केली. त्यांच्या मार्गदर्शनात जून 1952 मध्ये महापालिकेची निवडणूक झाली आणि बॅरिस्टर शेषराव वानखेडे यांना प्रथम महापौर होण्याचा मान मिळाला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर नगरीचे दोनदा महापौर पद भूषविले आहे. तसेच विद्यमान आमदार कृष्णा खोपडे, प्रवीण दटके, विकास ठाकरे, संदीप जोशी हे सुद्धा नागपूर महापालिकेचे महापौर आणि उपमहापौर राहिलेले आहेत.
नागपूर महानगरपालिकेच्या इतिहासात आतापर्यंत 54 महापौर, 56 उपमहापौर आणि 50 आयुक्तांची सेवा नागपूर महानगरपालिकेला लाभली आहे. महाराष्ट्रात नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा प्राप्त असून नागपूरसाठी आधी सी.एन.सी. ॲक्ट 1948 अंमलात होता. आता राज्य शासनाच्या आदेशान्वये संपूर्ण राज्यात एकच कायदा लागू करण्यात आला आहे. नागपूर महानगरपालिकेमध्ये आयुक्त म्हणून काम करणारे जे.एस. सहारिया आणि मनू कुमार श्रीवास्तव यांना राज्याचे मुख्य सचिव पदावर काम करण्याचा सन्मान प्राप्त झाला आहे. तसेच इतर आयुक्त म्हणून काम केलेले अधिकारी देखील राज्य शासनात वेगवेगळ्या पदावर काम करीत आहेत.
