महावितरणचे सौर ऊर्जा मॉडेल देशासाठी दिशादर्शक! मध्यप्रदेशच्या पथकाकडून प्रकल्पांचे कौतुक; राज्यात ४५ लाख शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याचे उद्दिष्ट

देशातील एकूण ऑफ-ग्रीड सौर पंपांपैकी ६४ टक्के एकट्या महाराष्ट्रात ; मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी २.० योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी

नागपूर : महाराष्ट्र सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना २.०’ आणि ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ या योजनांनी कृषी क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवून आणली आहे. महावितरणची ही कामगिरी इतर राज्यांसाठी प्रेरणादायी असून सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याचे हे मॉडेल दिशादर्शक असल्याचे गौरवोद्गार मध्यप्रदेशच्या अभ्यास पथकाने काढले.

मध्यप्रदेश पॉवर मॅनेजमेंट कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पथकाने बुधवारी (१५ एप्रिल) महावितरणचे मुख्यालय असलेल्या ‘प्रकाशगड’ येथे भेट दिली. यावेळी महावितरणच्या संचालक व मुख्य अभियंत्यांनी सादरीकरणाच्या माध्यमातून राज्यातील सौर प्रकल्पांची सविस्तर माहिती दिली. या पथकामध्ये मुख्य महाव्यवस्थापक गुरुदीप सिंग कनुजा, धिरज कुमार मुनिया आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.

महाराष्ट्रात राबविली जाणारी ही १६ हजार मेगावॅट क्षमतेची योजना जगातील सर्वांत मोठा विक्रेंद्रीत सौर ऊर्जा प्रकल्प ठरत आहे. कृषी वाहिनी सौर ऊर्जीकरण: आतापर्यंत ३ हजार १८७ कृषी वाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण पूर्ण झाले आहे. लाभार्थी शेतकरी: राज्यातील १२ लाख ८२ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा वीज उपलब्ध झाली आहे. आर्थिक लाभ: या योजनेमुळे वार्षिक १३ हजार ५०० कोटींचा क्रॉस सबसिडीचा बोजा कमी होणार असून वार्षिक १० हजार कोटींची वीज खरेदीत बचत होणार आहे. रोजगार निर्मिती: ६५ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीतून ग्रामीण भागात ७ हजारांवर रोजगार निर्माण होत आहेत.

महावितरणने दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरात बसवण्यात आलेल्या एकूण ऑफ-ग्रीड सौर कृषिपंपांपैकी तब्बल ६४ टक्के कृषिपंप एकट्या महाराष्ट्रात कार्यान्वित आहेत. राज्यात सध्या ९ लाख १७ हजार ५८७ सौर कृषिपंप सुरू आहेत. यामुळे राज्यातील एकूण कृषिपंपांपैकी ७३ टक्के पंपांना (सुमारे ३२ लाख ७६ हजार) आता दिवसा वीजपुरवठा मिळत आहे.

राज्यातील एकूण ४५ लाख शेतकऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने दिवसा वीज पुरवठा करण्याचे महावितरणचे उद्दिष्ट आहे. संचालक (संचालन/प्रकल्प) सचिन तालेवार आणि त्यांच्या पथकाने या योजनांच्या तांत्रिक आणि आर्थिक बाजूंची माहिती मध्यप्रदेशच्या शिष्टमंडळाला दिली. या यशामुळे महाराष्ट्र आता केवळ ऊर्जा स्वयंपूर्णतेकडेच नाही, तर शाश्वत शेतीला बळ देणारा देशातील अग्रगण्य राज्य ठरला आहे.