वाळू लिलाव प्रक्रिया नव्याने घेण्याची महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे मागणी ; उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्याचा इशारा
गडचिरोली : उपविभागातील वाळू लिलावाची पफेरलिलाव प्रक्रिया म्हणजे शासनाचा महसूल बुडविणारी प्रक्रीया आहे. केवळ 15 रूपयाची वाढ म्हणजे शासनाला चुनाव लावण्यासारखे आहे. त्यामुळे पफेरलिलाव वाळू प्रक्रिया रद्द करून नव्याने घेण्यात यावी आणि प्रती ब्रॉस 4 हजार दर आकारण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश असंघटीत कामगार कर्मचारी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष कुणाल पेंदोरकर यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
पेंदोरकर यांनी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत महसूलमंत्री बावनकुळे यांना पाठविण्यात आलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, महसूल वाढीच्या हेतूने गडचिरोली उपविभागातील रेती घाटाचे लिलाव रद्द केले होते. मात्र 2 एप्रिल रोजी झालेल्या फेरलिलावात प्रती ब्रॉस केवळ 15 रूपयाची नगण्य वाढ झाली. यामुळे शासनाचा कोट्यवधीचा महसूल बुडणार आहे. काही रेती कंत्राटदार रिंग तयार करून उपविभाग वाटून घेतल्याची चर्चा आहे. लिलाव प्रक्रिया राबवित असतांना तेच कंत्राटदार लिलावात सहभागी झाले. आपल्या आर्थिक फायद्यासाठी कंत्राटदार एकमत करीत असल्याने वाळू लिलावाचे रेट वाढविल्या जात नाही, असा आरोपही कुणाल पेंदोरकर यांनी केला आहे.
15 रूपयाची नाममात्र वाढ कंत्राटदाराच्या भल्यासाठी
रेती कंत्राटदाराचे हित जोपाण्यासाठी फेरलिलाव प्रक्रियेत नाममात्र 15 रूपये वाढ करण्यात आल्याने प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीवर शंका उपस्थित केली जात आहे. गडचिरोली उपविभागातील रेती उच्च दर्जा असल्याने राज्यात मोठी मागणी आहे. जर रेती घाटांचा स्वतंत्र आणि स्पर्धात्मक पध्दतीने लिलाव झाला असता तर किमान 4 हजार रूपये प्रती ब्रॉस दर मिळणे अपेक्षीत होते. मागील महिन्यात पार पडलेल्या लिलाव प्रिक्रयेत 636 रूपये प्रती ब्रॉस दर मिळाला होता. महसूल वाढविण्याच्या हेतूने जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदर लिलाव प्रक्रिया रद्द करून पुर्नविक्रीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार 2 एप्रिल रोजी पार पडलेल्या ई-लिलावात 651 रूपयावर दर थांबला. सदर वाळू लिलाव प्रक्रिया महसूल वाढीच्या दृश्टीने योग्य नाही. केवळ वाळू कंत्राटदारांशी संगनमत करून लिलाव पक्रिया राबविण्यात येत असल्याचा आरोप कुणाल पेंदोरकर यांनी केला असून नव्याने लिलाव प्रक्रीया राबविण्यात यावी, अन्यथा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली जाईल, असा इशारा कुणाल पेंदोरकर यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना पाठविलेल्या निवेदनातून दिला आहे.
