महाराष्ट्राचा देशपातळीवर नवा इतिहास! ; १० लाख सौर कृषिपंपांचा टप्पा पार करत रचला विश्वविक्रम

देशातील एकूण सौरपंपांपैकी ६४% पंप एकट्या महाराष्ट्रात कार्यान्वित ; ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ योजनेचा देशामध्ये डंका, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून कौतुक.

नागपूर : सौर कृषिपंपांच्या क्षेत्रात सातत्याने नवनवे विक्रम प्रस्थापित करणाऱ्या महाराष्ट्राने बुधवारी (३ जून) देशाच्या ऊर्जा क्षेत्रात एक सुवर्ण इतिहास रचला आहे. केंद्र सरकारची ‘पीएम कुसुम-बी’ आणि राज्य शासनाची ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजना’ यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या जोरावर महाराष्ट्राने देशात सर्वाधिक १० लाख सौर कृषिपंपांचा टप्पा पूर्ण केला आहे. विशेष म्हणजे, संपूर्ण देशात कार्यान्वित झालेल्या एकूण सौर कृषिपंपांपैकी तब्बल ६४ टक्के पंप एकट्या महाराष्ट्रात बसविण्यात आले आहेत. महाराष्ट्राच्या या अभूतपूर्व आणि अभिमानास्पद कामगिरीबद्दल राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महावितरण आणि या मोहिमेत योगदान देणाऱ्या सर्व घटकांचे विशेष अभिनंदन केले आहे.

देशातील विविध राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने सौर ऊर्जेच्या वापरात घेतलेली झेप थक्क करणारी आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार: देशातील एकूण सौर कृषिपंप: १५,६२,२८९, एकट्या महाराष्ट्रातील पंप: १०,००,४७२ (एकूण ६४ टक्के वाटा), उर्वरित सर्व राज्ये मिळून: ५,६१,८१७ (३४ टक्के वाटा)

देशातील प्रमुख राज्यांची क्रमवारी : १. महाराष्ट्र: १०,००,४७२, २. हरियाणा: १,९०,०००, ३. राजस्थान: १,२७,०००, ४. उत्तर प्रदेश: ७१,५३८, ५. झारखंड: ६१,४५२, ६. गुजरात: २१,८९४

यापूर्वी महावितरणच्या माध्यमातून महाराष्ट्राने अवघ्या एका महिन्यात तब्बल ४५,९११ सौर कृषिपंप कार्यान्वित करण्याची अद्भूत कामगिरी केली होती, ज्याची अधिकृत नोंद डिसेंबर २०२५ मध्ये ‘गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड’ मध्ये घेण्यात आली आहे.

ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला तसेच महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्या गतिमान नेतृत्वात ही योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना केवळ १० टक्के आणि अनुसूचित जाती-जमाती (SC/ST) प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी केवळ ५ टक्के लाभार्थी हिस्स्यावर ३, ५ आणि ७.५ अश्वशक्तीचे (HP) नामांकित सौर कृषिपंप दिले जात आहेत.

सौरपंपाच्या पॅनेल्सची क्षमता २५ वर्षे वीज निर्मिती करण्याची आहे. त्यामुळे राज्यातील १० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांची वीजबिलांच्या कटकटीतून कायमची मुक्तता झाली आहे. शेतकऱ्यांना आता रात्रीऐवजी दिवसा अखंडित आणि खात्रीशीर वीजपुरवठा मिळत असून, रात्रीच्या वेळी शेतात जावे लागत नसल्याने विद्युत अपघातांचा आणि वन्यजीवांचा धोका पूर्णतः टळला आहे.

या आधुनिक सौर पॅनेल्सचा फायदा केवळ सिंचनापुरता मर्यादित नसून, या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेतघरातील विविध विद्युत उपकरणे चालवणे, मोबाईल चार्जिंग करणे आणि थेट ई-वाहन चार्जिंग करणेही सहज शक्य झाले आहे. सौरऊर्जेमुळे शिल्लक राहणाऱ्या विजेच्या आधारे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना छोटे कृषिपूरक लघुव्यवसाय सुरू करण्याची एक नवीन आर्थिक संधी उपलब्ध झाली आहे.

शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी या योजनेतील प्रत्येक सौरपंपाला ५ वर्षांची अधिकृत वॉरंटी देण्यात आली आहे. या ५ वर्षांच्या कालावधीत पंपाची सर्व प्रकारची देखभाल व दुरुस्ती करण्याची संपूर्ण जबाबदारी पुरवठादार एजन्सीवर बंधनकारक राहील. याशिवाय, सोलर पॅनेल्स व पंपाचे होणारे भौतिक नुकसान, पूर-वादळासारखी नैसर्गिक आपत्ती तसेच चोरीविरोधी संपूर्ण विमा संरक्षण शासनातर्फे उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

सौर कृषिपंपाबाबत काही तांत्रिक तक्रार असल्यास शेतकऱ्यांसाठी महावितरण मोबाईल ॲप, अधिकृत वेबसाईट, २४ तास सुरू असणारे टोल-फ्री क्रमांक आणि पुरवठादार कंपन्यांच्या पोर्टलवर ऑनलाईन तक्रार नोंदविण्याची सुलभ सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.