गडचिरोलीविदर्भ

इंधन वितरणात कंत्राटदार, मालवाहतूकदारांना मुभा, अन्नदाता मात्र दुर्लक्षित! ; डिझेलअभावी शेतीची कामे ठप्प

प्रशासनाच्या ‘तुघलकी‘ निर्णयाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडावार आक्रमक ; तीव्र आंदोलनाचा इशारा

अहेरी : आखाती देशांमधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे देशभरात इंधनाचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला असून स्थानिक प्रशासनाने इंधन वितरणावर कडक निर्बंध लादले आहेत. मात्र, या नियमावलीचा फटका थेट देशाचा कणा असलेल्या बळीराजाला बसत आहे. एकीकडे कंत्राटदार, खनिज वाहतूकदार आणि व्यावसायिक वाहनांना मुबलक डिझेलचा पुरवठा केला जात असताना, दुसरीकडे खरीप हंगामाच्या पूर्वतयारीत व्यस्त असलेल्या शेतकऱ्यांना डिझेल नाकारले जात आहे. प्रशासनाच्या या दुटप्पी आणि ‘तुघलकी’ धोरणामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून, शेतकऱ्यांना तात्काळ इंधन पुरवठा बंधनकारक करावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडावार यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी अहेरी यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.

सध्या जिल्ह्यात खरीप हंगामाच्या पूर्व मशागतीची कामे सुरू झाली आहेत. आधुनिक काळात शेतकरी नांगरणी, वखरणी आणि पेरणीपूर्व कामांसाठी ट्रॅक्टर व इतर यंत्रांचा वापर करतात, ज्यासाठी मोठ्या प्रमाणात डिझेलची आवश्यकता असते. मात्र, पेट्रोल पंप चालकांकडून शेतकऱ्यांना कॅन किंवा डब्यांमध्ये डिझेल देण्यास स्पष्ट नकार दिला जात आहे. अनेक दुर्गम व ग्रामीण भागातून पेट्रोल पंप ७० ते ८० किलोमीटर अंतरावर आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना रिकाम्या हाती परतावे लागत असल्याने शेतीची कामे पूर्णपणे विस्कळीत झाली असून शेतकरी हवालदिल झाला आहे.

“जिल्ह्यात दररोज धावणाऱ्या मालवाहतूक गाड्या, खनिज आणि कंत्राटदारांच्या वाहनांना मात्र सहज डिझेल उपलब्ध होत आहे. मग अन्न पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यावरच हा अन्याय का?” असा संतप्त सवाल संतोष ताटीकोंडावार यांनी प्रशासनाला विचारला आहे. प्रशासनाचा हा आदेश अत्यंत दुर्दैवी आणि शेतकरी विरोधी असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

कंत्राटदार आणि व्यावसायिक वाहनांप्रमाणेच शेतकऱ्यांना कृषी उपयोगासाठी डिझेल देणे पेट्रोल पंपांना बंधनकारक करावे. कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र इंधन कोटा (Fuel Quota) निश्चित करण्यात यावा. दुर्गम व आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांसाठी विशेष डिझेल वितरण व्यवस्था सुरू करावी. शेतकऱ्यांना विनाकारण डिझेल नाकारणाऱ्या पेट्रोल पंपधारकांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी. शेतकऱ्यांच्या या जिव्हाळ्याच्या समस्येकडे प्रशासनाने तात्काळ लक्ष देऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना द्याव्यात, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. या मागण्यांची वेळेत पूर्तता न झाल्यास जिल्ह्यातील शेकडो शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ‘धडक आंदोलन’ पुकारण्याचा इशारा संतोष ताटीकोंडावार यांनी दिला आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button